जयपुर. नेशनल रूरल ड्रिकिंग वाटर स्कीम के तहत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 2300 करोड़ रुपए की वार्षिक पेयजल योजना स्वीकृत की है। सोमवार को पीएचईडी सचिव दिनेश कुमार की अध्यक्षता में वार्षिक योजना को लेकर बैठक हुई जिसमें केंद्र सरकर के सलाहकार भी मौजूद थे।

योजना के दायरे में 3173 गांव और ढाणियां आएंगे। लेकिन शुरुआती प्रस्तावों के आधार पर जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, अजमेर, बीकानेर के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत कर इसके लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना में 1773 गांव और ढाणियां ऐसे हैं जहां पेयजल की गुणवत्ता बेहद खराब है।