ज्या गावांनी आणि शहरांनी सद्यपरिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर मात केलेली आहे त्याच्यावर आपण नजर टाकल्यास बरेचसी उत्तरे मिळतात. खेडेगावासाठी 'हिवरे बाजार' या गावाचं उदाहरण डोळयापुढे घेता येतं. या गावाने त्याच्या परिसरात पडणारं पाणी पुनर्भरणाच्या साधनांद्वारे जमिनीमध्ये मुरविलं आणि ते पाणी त्यांनी विवेकाने वापरलं.

मार्च महिना आला की पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावतो. राज्याच्या ग्रामीण आणि नागरी भागातसुद्धा अनेक ठिकाणी टँकरने पिण्याचे पाणी पुरवावे लागते. गेल्या 35-40 वर्षांचा हा अनुभव आहे. देशातील परिस्थितीपण यापेक्षा वेगळी नसावी. टँकर ग्रामीण भागामध्येच पाणी पुरवठ्यासाठी फिरतात असा समज करुन घेण्याची गरज नाही. टँकर जवळजवळ सर्वच नागरी वस्त्यांमध्येसुद्धा फिरत असतात.

1972 च्या पूर्वी पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न भेडसावत नव्हता. जवळ जवळ सर्व खेडयांना आणि बऱ्याचश्या शहरांना विहिर, आड, बारव इ.च्या माध्यमातून भूजलातूनच पाण्याचा पुरवठा होत होता. काही विहिरींवरून मोटेद्वारे पाणी उचलून सिंचन केले जात होते. तुरळक ठिकाणी डिझेल पंपाचा वापर होत असे. 1972 च्या दुष्काळाची व्याप्ती फार मोठी होती. पण पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तितकासा गंभीर झाला नाही. गावोगावी टँकर फिरले नाहीत. याचाच अर्थ असा होतो की, अवर्षण परिस्थितीवर मात करण्याइतपत भूजल शिल्लक होतं.

नेमकं याच कालावधीत विंधन विहिरीचा जन्म झाला. जमीनीमध्ये पाण्याच्या शोधात खोल खोल जाता येऊ लागलं. उघडया विहिरीचा काळ संपला. विंधन विहिरी घेण्यासाठीच्या रिग मशिन्स उपलब्ध झाल्या. ज्याची आर्थिकक्षमता जास्त त्याची विंधन विहिर जास्त खोल हे समीकरण समाजामध्ये रूढ झाले. जमिनीमध्ये हजारो वर्षापासून खोलवर अडकलेलं पाणी विंधन विहिरीच्या मदतीने बाहेर काढता येऊ लागलं. हे खोलीवरचं पाणी सिंचनासाठी वापरण्यास सुरूवात झाली. खोल विंधन विहिरीमध्ये वापरता येण्यासारखे पाहिजे त्या क्षमतेचे सबमर्शीबल पंप बाजारात उपलब्ध झाले. नेमकं याच कालावधीत विजेचं जाळं विस्तारण्यात आलं. फुकट वा अल्प दरात शेतीसाठी विजपुरवठा करण्याचं धोरण शासनाने स्विकारलं. आजपण तिच परिस्थिती आहे.

याच काळात राज्यांमध्ये सहकारी साखर कारखान्याचं युग आलं. ऊसाला हमखास बाजारपेठ आणि भाव मिळू लागला. या परिस्थितीत पाण्याचं आणि उसाचं नातं घट्ट झालं. हमखास पैसा मिळवून देणारं पीक म्हणून ऊस प्रसिद्धीस आला. पाण्याची उपलब्धता विचारात न घेता कारखाने वाढत गेले. ऊ साचं क्षेत्रपण वाढत गेलं. उसाच्या जोडीला कांही ठिकाणी केळी आली. पर्यायाने भूजलातील पाण्याचा उपसा त्याच गतीने वाढला.

खोल विंधन विहिरी, सबमर्शीबल पंपाची उपलब्धता, अल्पदरात मुबलक विज, उसाचं पीक या सर्वांचं 1972 नंतरच्या कालावधीत झपाटयाने एकत्रिकरण झालं. ऊस व केळीसारख्या पिकाशी दोस्ती झाल्यामुळे भुजलाच्या उपशावर मर्यादा राहिली नाही. पाण्याची पातळी जमिनीमध्ये खोल गेली. ग्रामीण आणि शहरी भागातले भूजल आधारित स्त्रोत कोरडे पडू लागले. मोठया शहरांनी आजूबाजूच्या सिंचनासाठी निर्माण केलेल्या जलाशयातून पाणी घेतले. खेडयाचा प्रभाव कमी असल्याने त्यांची स्थिती दिनवाणी झाली. नळाने पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे पारंपारिक, स्थानिक साधने (विहिर, आड, बारव) दुर्लक्षली गेली. अनेक ठिकाणी ती नाहीशी करण्यात आली. आडात पाणी नाही, नळ चालत नाही अशा दुष्टचक्रात पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्था अडकलेल्या आहेत.

जमिनीमध्ये भूजल अमर्याद नाही. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे म्हंटल्यास राज्यातील भूगभीर्य रचना, भूजल संवधर्नासाठी प्रतिकूल आहे. पडलेल्या पावसापैकी फार कमी पाणी खडकाच्या भेगांमधून, चिरांमधून जमिनीत मुरते. तेवढेच भुजल दरवर्षी वापरण्यासाठी उपलब्ध होते. भूजलाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी पूर्वीच्या काळी गावात, शिवारात तळी निर्माण केलेली होती. ही तळी भूजल पूर्नभरणाचं काम सातत्याने करत असत. याचा आधार गावातील वा शहरातील सार्वजनिक आणि वैयक्तिक आडांना, विहिरींना होत असे. पूर्वीच्या काळी मंदिरावरपण वर्षा-संचय योजना राबविली जात असे. यातूनच भूजल पुनर्भरणाची प्रक्रिया प्रभावीपणे काम करत असे. वैगई नदीकाठचं दक्षिणेतील जगप्रसिद्ध मिनाक्षी मंदीर गेल्या हजार वर्षांपासून भूजल पुनर्भरणाचे उदाहरण दाखविण्यासाठी भारतीयांना खुणावत आहे. देशामध्ये अशीे हजारो उदाहरणे आपणास पाहावयास मिळतात. गुजराथची अहमदाबाद शहरातील अदालत बाव आणि पाटणची सात मजली राणीची बाव ही पण या क्षेत्रातली अत्युच्च्य उदाहरणे आहेत. भूजल पुनर्भरणाचा आधारच या साधनांना पाण्याची शाश्वती दिलेला आहे. महाराष्ट्रातील त्र्यंबकेश्वर, रांजणगांव, कुंथलगिरी या ठिकाणच्या मंदिर परिसरातपण भूजल पुनर्भरणाची व्यवस्था पहावयास मिळते. सर्व डोंगरी किल्ले, भूईकोट किल्ले आणि सागरी किल्ल्यांनापण भूजल पुनर्भरणाच्या साधनाद्वारेच पाण्याचा अविरत पुरवठा करण्यात आलेला होता हे आपणास आजपण दिसून येते. अनेक नगरांनापण भूमिगत नहरीद्वारे भूजलाचा पुरवठा केलेला होता. भूजलाचा उपसा मर्यादित आणि त्याचबरोबर पुनर्भरणाची प्रभावी प्रक्रिया यामुळे तुटीच्या वर्षातपण पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. 1972 पर्यंत भूजल आधारीत पाणी पुरवठा व्यवस्था अडचणीत आल्या नाहीत. त्यानंतर मात्र भूजल उपसा अमर्यादित आणि पुनर्भरण साधनांचा अभाव अशा प्रतिकूल परिस्थितीत खेडयांचा आणि शहरांचा पाणी पुरवठा सापडला आहे. यातून सोडवणूक करून घेण्यासाठी टँकर गावोगावी फिरू लागला.

शहरांचा पाणीपुरवठा मात्र आजूबाजूच्या सिंचन प्रकल्पातून होवू लागला. जलाशयातील पाणी मुबलकपणे वापरण्यासाठी उपलब्ध झाल्यामुळे काही ठिकाणी पाणी वापरावर मर्यादा राहिली नाही. राज्यात काही शहरांचा वापर प्रती माणसी, प्रती दिवशी 300 लिटरच्याही पुढे गेलेला आहे. तितक्याच प्रमाणात सांडपाण्याची निर्मिती झाली. या सांडपाण्यावर मात्र प्रक्रिया करण्यात आपण कमी पडलो. परिणामत: या पाण्याचा पुर्नवापर करण्याची संधी आपण गमावत आहोत.

भूजल हे आवर्ती आहे. दरवर्षी त्याची निर्मिती होते. जितकी निर्मिती होते त्या मर्यादेतच वापर करणे गरेजेचे असते. तसे जर नाही झाले तर भूजल पातळी दरवर्षी खोल खोल जाते. भूजलाची उपलब्धी वाढविण्यासाठी पुनर्भरणाच्या साधनाचा वापर करणे गरजेचे ठरते. अन्यथा उपलब्धीपेक्षा उपसा जास्त होवून पाण्याचे स्त्रोत कोरडे पडतात. आज तीच स्थिती राज्यात अनेक ठिकाणी झालेली आहे.

1972 पासून आपण अनेक वेळा महाराष्ट्र टँकरमुक्त करण्याचा निर्धार केला. उपाय म्हणून विंधन विहिरी घेण्याचा कार्यक्रम राबविला. प्रत्येक विंधन विहिरीला वा आडाला पुनर्भरणाच्या साधनाची जोड देण्याची कार्यवाहीमात्र आपण केली नाही. पावसाळयापूर्वी आणि पावसाळयानंतर विहिरीतील पाण्याची पातळी मोजणे आणि त्याचा संबंध पडणाऱ्या पावसाशी जोडणे, इतक्या सोप्या पद्धतीने गावाचा पाण्याचा हिशोब मांडता येतो. हे पण आपण करत नाही म्हणून पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे.

ज्या गावांनी आणि शहरांनी सद्यपरिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर मात केलेली आहे त्याच्यावर आपण नजर टाकल्यास बरेचसी उत्तरे मिळतात. खेडेगावासाठी 'हिवरे बाजार' या गावाचं उदाहरण डोळयापुढे घेता येतं. या गावाने त्याच्या परिसरात पडणारं पाणी पुनर्भरणाच्या साधनांद्वारे जमिनीमध्ये मुरविलं आणि ते पाणी त्यांनी विवेकाने वापरलं. गावात सिंचनासाठी विंधन विहीर घेतलेली नव्हती. ऊस, केळीसारख्या पिकाला थारा दिलेला नव्हता. जी काही पिके घेतली जात होती, त्यातील 50 ते 60 टक्के क्षेत्रावर ठिंबक आणि तुषार या पद्धतीने सिंचन केले जात होते. पिण्यासाठी पाण्याचा वापर जपून केला जात होता. रस्त्यावर कोठेही हातपंपातून पाणी वाहत असलेलं दिसत नव्हतं. पुढं असंही समजलं की ʅएक वर्ष जरी पाऊ स नाही आला तर आम्हाला पिण्याच्या पाण्याची चिंता नाहीʅ अस म्हणण्याचं धाडस गावकऱ्यांमध्ये आलं आहे. दुष्काळाला हे उत्तर आहे. पुणे शहरमात्र अडचणीत येत आहे. माणशी 300 लिटर पेक्षा जास्त पाणी वापरणाऱ्या शहराला जुलैच्या पुढे पाऊस नाही पडला तर काय करावं? असा मोठा प्रश्न पडत आहे. जवळ आहे त्याचा वापर विवेकान न करणाऱ्यांची परिस्थिती अशीच होत असते हे या उदाहरणवरून लक्षात येते. अशीच परिस्थिती राज्यातील सर्वच शहरांची होत आहे. देशातील चित्रपण यापेक्षा वेगळे नसावे.

राज्यातील अनेक गावात पाझर तलावांच्या खाली ऊस वाढलेला दिसतो. केळी दिसते आणि त्याच गावात पिण्यासाठी टँकरपण दिसतो. लोकसहभागाचा आणि सामाजिक प्रश्नाबद्दलच्या संवेदनशिलतेच्या अभावाची ही उदाहरणे आहेत. पाणलोटक्षेत्र विकास करून आणि पाण्याचा विवेकाने वापर करून आपल्या राज्यातील 200 च्या जवळपासची एके काळची कठिण गावे टँकरमुक्त झालेली आहेत. याचे अनुकरण इतरांनी करण्याची गरज आहे.

विदर्भामध्ये आपण जर नजर टाकली तर गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर या भागामध्ये इ.स. 14 व्या, 15 व्या शतकापासून माजी मालगुजारी आणि बोड्याचं जाळं विणलेलं आहे. एकेका गावामध्ये दहा दहा तलाव आहेत. हे तलाव पुनर्भरणाचं काम अव्याहतपणे करत असतात. आणि म्हणून या गावामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा कधीही जाणवत नाही, जाणवणार नाही. कोकणामध्ये पाऊस भरपूर पडतो. चार महिन्यात मिळणारे पावसाचे पाणी समुद्राला मिळते. उन्हाळ्यात महिलेच्या डोक्यावर कळश्या येतात. साठवणीचा अभाव हे कारण सहजपणे दिसते.

प्रत्येक शहराला भूजल आधारित जुन्या पाणी पुरवठ्याच्या व्यवस्था होत्या. काही ठिकाणी त्या अद्यापी जीवंत आहेत. शहराचा पाणी पुरवठा करत असताना जुन्या पाणी पुरवठा व्यवस्थेकडे आपण दुर्लक्ष केले. काही ठिकाणी नाहीश्या केल्या. अनेक शहरांमध्ये आजसुद्धा भूजल आहे. विनावापरामुळे आणि सांडपाण्याचं व्यवस्थापन चांगलं न केल्यामुळे ते पिण्यायोग्य नसेल. पण निश्चितपणे इतर घरगुती वापरासाठी ते चांगलं आहे. छतावर दोन वेगवेगळ्या टाक्या बसवून, एक जुन्या विहिरीतील पाणी साठविण्यासाठी आणि दुसरी महानगरपालिकेचं स्वच्छ पाणी साठविण्यासाठी याद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोपा करता येतो. महानगरपालिकेचं पाणी केवळ पिण्यासाठी आणि स्वयंपाकासाठी आणि विहिरीचं पाणी इतर बाबींसाठी वापरले जाते. गेल्या अनेक वर्षात शहरातील कठिण वसाहतीला पाण्याची चणचण कधीही भासली नाही आणि त्यांना महानगरपालिकेचं पाणी एक दिवसाआड येतं का दोन दिवसाआड येतं याचीही माहिती नाही. या उदाहरणावरून आपल्याला बरचसं काही शिकता येतं. औरंगाबाद शहरातच अनेक वसाहतीत अशा दुहेरी व्यवस्था आहेत. राज्यातल्या अनेक शहरांमध्ये या पद्धतीच्या दुहेरी व्यवस्था आपल्याला राबविता येतील. अवघड काहीही नाही.

पुण्यामध्येसुद्धा काही भागात भूजल मुबलक आहे. ते विनावापर आहे. मोठमोठ्या वसाहती आहेत. वसाहतीतील लोकसंख्या हजार दिड हजार इतकी आहे. म्हणजे प्रत्येक वसाहत एक खेड आहे. या वसाहतींना एक उघडी वा विंधन विहिर सहजपणे घेता येईल आणि अशा साधनाला भूजल पुनर्भरणाची (रूफ वॉटर / रेन वॉटर हार्वेस्टिंगद्वारे) जोड देता येईल. अशा दुहेरी व्यवस्थेतून अनेक वसाहती स्वयंपूर्ण होऊन महापालिकचे पाणी वाचवतील. महानगरपालिकेच्या पाण्यावरचा भार कमी होईल. ते वाचलेलं पाणी ग्रामीण भागात सिंचनासाठी उपलब्ध होईल. जुन्या आणि नव्याच्या एकत्रिकरणातून आपल्याला सोप्या पद्धतीनं शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविता येईल आणि किमान एक वर्ष जरी पाऊस नाही पडला तरी घाबरून जाण्याचं काही कारण राहणारं नाही. जलाशयामध्ये तितका पाण्याचा साठा शिल्लक ठेवता येईल. पाणी वापराला स्थानिक भूजल वापराची जोड दिल्यामुळे पाणी वाचेल आणि तेच पाणी आपत्कालीन काळात उपयोगी पडेल. सर्वच शहरांना हे तत्त्व लागू पडेल.

ही आवश्यकता विचारात घेवून जुन्या विहिरी बुजविण्यावर कायद्याने बंदी आणण्याची गरज आहे. मुबंईमध्येदेखील अनेक भागांमध्ये मुबलक भूजल आहे. काही ठिकाणी पाणी विकले जाते. महानगरपालिकेने रूफ वॉटर हार्वेस्टिंगचा कायदा केलेला आहे. यातून अशा साधनाला ताकद देता येईल आणि दुहेरी पाणी व्यवस्थेतून महापालिकेवरील पाण्याचे ओझे काही अंशी निश्चितपणे कमी करता येईल. दुसरी पाण्याची व्यवस्था ही वसाहतवाशीयांनी करावयाची आहे. गावनिहाय, शहर निहाय अशा सर्व विहिरीची मोजणी आणि नोंदणी होण्याची गरज आहे.

पाणीपुरवठयाचे नॉर्म्स् प्रती माणसी, प्रती दिवशी 40 लीटर, 70 लीटर, 100 लीटर, 135 लीटर, 150 लीटर असे आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंग ऑरगनाझेशन (सी.पी.एच.ई.ओ.) या विभागाने हे नॉर्म्स् ठरवून दिलेले आहेत. जो भाग निसर्गत: पाण्याच्या चणचणीचा आहे त्या भागाला वेगळे नॉर्म्स ठरविण्याची गरज आहे. शहराचा आकार जसा मोठा होईल तसे पाणी वापरण्याचा अधिकार पण मोठा केलेला आहे. राज्यामध्ये अनेक शहरांमध्ये सांडपाणी वाहून घेवून जाण्याची व्यवस्था बसविलेली नाही. असे असताना केवळ लोकसंख्या जास्त आहे म्हणून पाणी वापरण्याचा अधिकार जास्त देणे संयुक्तिक राहणार नाही. जास्तीत जास्त 100 लिटरपर्यंत हे नॉर्म्स मर्यादित करावेत आणि पाणी वाचवावे. याला जुन्या पाणीपुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थेची जोड द्यावी. शहरात जर पाणी वाचले तर तेच पाणी ग्रामीण भागात सिंचनासाठी उपलब्ध होईल आणि अन्नधान्याचे उत्पन्न वाढेल.

जितके पाणी आपण पिण्यासाठी आणि उद्योगासाठी वापरतो त्याच्या 80-90 टक्के पाणी आपल्याला परत इतर वापरासाठी (सिंचन, उद्यान इ.) उपयोगात आणता येते. या पाण्यापासून आपण वंचित झालो आहोत. इतकेच नाही तर पर्यावरणाला धोका निर्माण करत आहोत. रोगराईस कारणीभूत होत आहोत. प्राणी मात्रांचं जीवन अडचणीत आणत आहोत. येत्या काळात या विषयाकडे प्राथम्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. शहराच्या विकासाची सर्व कामे एक वर्ष थांबवा आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी व्यवस्था बसवून ती प्रामाणिकपणे चालवा आणि नद्या पवित्र करा. आपल्या देशात आपण नारीला देवतेचं स्वरूप देतो आणि पाण्याला जीवन असे म्हणतो. पण व्यवहारात या दोन्हीवर टोकाचा अत्याचार करतो. हा विपर्यास आहे. सर्वच शहरामध्ये पाणी वितरणाचं जाळं जुनं, कालबाहय आणि गळकं आहे. ते सुद्धा तात्काळ बदलण्याची गरज आहे. किती खर्च हा विचार येऊ नये. 2001, 2002-2003 ला लातूरला पिण्याच्या पाण्याचा दुष्काळ पडला. पाणी पुरवठा करणारं मांजरा जलाशय कोरडं पडलं. पण लातूरवासीय विवेकाने वागले. रूफ वॉटर हार्वेसटिंगने प्रत्येकाने विंधन विहिरीचे पूनर्भरण केलं. पाणी तुटीवर मात केली.

पाण्याचे प्रश्न गावाला, लोकांना स्वत:च्या हातात घ्यावयाचे आहेत. शासनावर अवलंबून राहून भागणार नाही. आपण करू शकतो आणि म्हणून कसलीही वाट न पाहता लोकांनी हे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. ज्या गावाने वा शहरांतील वसाहतीनी पुढाकार घेतला त्या ठिकाणचे प्रश्न मार्गी लागलेले आहेत. त्याचीच पुनरावृत्ती इतरांना करावयाची आहे. आपले पाणी पुनर्र्भरणाद्वारे कांही अंशी आपणच निर्माण करु व पाण्याचा जपून, मोजून आणि लागतो तितकाच वापर सर्वच क्षेत्रांनी करण्याची गरज आहे. पाणी प्रश्नाची उत्तरे सोपी आहेत. त्याचा स्विकार करून राज्यातील जनजीवन सुखकर करण्याची गरज आहे. जनतेची मानसिकता बदलेल व त्याला शासनाचा भरीव पाठिंबा राहिल अशी अपेक्षा अवास्तव ठरणार नाही.

आपला देश आणि महाराष्ट्रपण हंगामी पावसाचा प्रदेश आहे. पावसाळ्यातील कांही दिवस / कांही तासच पाऊस पडत असतो. हे पावसाचे पाणी वर्षभर आणि त्यापेक्षाही जास्त कालावधीसाठी वेगवेगळ्या उपयोगासाठी साठविणे नितांत गरजेचे आहे. याला पर्याय नाही. पाण्याच्या अशा साठवणी दोन प्रकारे केल्या जाऊ शकतात. (1) जमिनीवर पाण्याचे साठे निमार्ण करुन आणि (2) जमिनीखाली पाण्याचे साठे निर्माण करुन. जमिनीवर साठे निर्माण करण्यासाठी भौगोलिक अनुकूलता लागते तर भूगर्भात साठे निर्माण करण्यासाठी भूशास्त्रीय अनुकूलता लागते. भूगर्भातील पाण्याच्या साठ्याचे आणखी कांही फायदे आहेत. या पाण्याला बाष्पीभवनाचा उपसर्ग पोहोचत नाही. वातावरणातील व जमिनीवरील प्रदुषणाचापण परिणाम या पाण्यावर होत नाही. भूजलातील पाण्याचे साठे खडकातील उताराच्या दिशेने वाहात असतात आणि पावसाळ्यानंतर नद्या वाहत्या ठेवण्यास ते कारणीभूत ठरतात.

वर वर्णन केलेल्या पार्श्वभूमीवर सर्वच ठिकाणी शेतात, खेड्यात आणि शहरात वेगवेगळ्या प्रकारच्या साधनांचा अवलंब करुन भूजल पुनर्भरणाद्वारे भूजलाचे साठे निर्माण करण्याची एक लोकचळवळ निर्माण होण्याची गरज आहे. गेल्या 3-4 महिन्यांत पुणे शहरातच वेगवेगळ्या पद्धतीने केलेल्या भूजल पुनर्भरणाचे दाखले 'सकाळ' या वर्तमानपत्रातून वाचण्याची संधी मिळाली. लोकांना हा विषय आपला वाटत आहे आणि हे एक सुचिन्ह आहे. आम्हा शहरातल्या लोकांना भूजल पुनर्भरणाची काय गरज आहे असाही प्रश्न कांही शिक्षित मंडळींकडून विचारला जात आहे. तुम्ही तुमचे पाणी कांही प्रमाणात तुमच्या घरात, दारात निर्माण करा आणि त्याचा वापर करा. पर्यायाने सार्वजनिक व्यवस्थेवरील पाण्याचे ओझे आपण कमी करीत आहोत आणि पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी हातभार लावीत आहोत हा या पाठीमागे दडलेला विचार आहे. आपण वाचविलेले पाणी शेकडो किलोमीटर दुर अंतरावरील ग्रामीण भागाला मिळणार आहे. भूगर्भात मुरलेलं पाणी पावसाळ्यानंतर नदीमध्ये प्रवाहित होऊन नद्यांना वाहतं करण्यास कारणीभूत ठरणार आहे.

काळाची गरज डॉ.दि.मा.मोरे, पुणे - (भ्र : 9422776670)