प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश भूजल व्यवस्थापनामधील कार्यपद्धतीमध्ये सुधार आणून भूजलाच्या सततच्या घटत्या पातळीला आळा घालणे आणि त्याद्वारे भूजल उपलब्धतेत सातत्य आणणे असा आहे. यामध्ये भूजल व्यवस्थापनाच्या पुरवठा व मागणी आधारित व्यवस्थापनाच्या द्विसुत्रीचा उपयोग प्रस्तावीत असून त्याआधारे भूजल उपलब्धतेत शाश्‍वतता आणण्याचा प्रयत्न असणार आहे. राज्यामध्ये १ जून २०१४ पासुन महाराष्ट् भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ लागू झालेला आहे.

आता पावसाळ्याचे दिवस सुरु झाले आहेत. सर्व दूर पावसाला चांगली सुरुवात झाली, पेरण्यांची कामे आटोपत आलेली आहे. मागील वर्षी पाऊस चांगला झाला आणि यावर्षी सुद्धा चांगली सुरुवात झालेली आहे तसेच हवामान खात्याचे अंदाज पण चांगल्या पावसाचे आहे.परंतु सन २०१२ व २०१५ या तीन वर्षी मात्र संगळ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. यातून पाणी व्यवस्थापना मधली आणि पर्यायाने भूजल व्यवस्थापनामधली कमी प्रकर्षाने जाणवली होती.

या सर्व परिस्थितीमधून बोध घेउन काही समाजसेवी संस्था मोठ्या प्रमाणात पुढे आल्यात आणि आता शासकीय व इतर संस्था मार्फत मोठ्या प्रमाणात जल संधारण व भूजल पुनर्भरणाची कामे होत असतांना दिसत आहे. ही निश्‍चिच समाधानकारक बाब आहे. परंतु जल संधारण व भूजल पुनर्भरण करणे ही भूजल व्यवस्थापनामधली एक बाजू आहे, किंबहुना हे एवढे म्हणजे पूर्णत: भूजल व्यवस्थापन नव्हे. भूजल व्यवस्थापन ही संकल्पना खूप व्यापक असून त्यामध्ये पुरवठा आधारित व्यवस्थापन म्हणजे जल संधारण व भूजल पुनर्भरण या द्वारे भूजल उपलब्धतेत वाढ करणे आणि मागणी आधारित व्यवस्थापन म्हणजे विविध सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातुन व पिक व्यवस्थापनातून भूजलाची एकंदरीत मागणी कमी करणे आणि या सर्व एकत्रित प्रयत्नाने भूजलाची उपलब्धतता आणि उपसा यामध्ये समतोल साधून भूजल संपत्तीचे शाश्वत जतन करणे असा आहे.

जोपर्यंत भूजलाची उपलब्धतता आणि उपसा यामध्ये समतोल साधल्या जात नाही तोपर्यंत पाणी टंचाईच्या झळा जाणवतच राहतील. आणि याचा थेट परिणाम भूजल सिंचनावर आधारीत शेतीवर पडत राहील. भूजल ही एक सामुदायिक संपत्ती असून यामधील दोलायमानतेचा थेट संबंध सार्वजनिक अर्थव्यवस्थेवर पडत असतो. शेती आधारीत उत्पन्न हा यामधला प्रमुख घटक आहे. पाणी टंचाई मुळे ग्रामीण भागातून शहराकडे होत असलेले स्थलांतर ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. या सर्व परिस्थितीवर लोकसहभागातून प्रभावी भूजल व्यवस्थापना शिवाय पर्यायच नाही.

आज राज्यातील एकूण १५३१ पाणलोट क्षेत्रापैकी ७४ अतिशोषित,४ शोषीत, १११ अंशत: शोषित , २७० सुरक्षित परंतु ७०%पेक्षा अधिक उपसा असलेले,आणि १०७२ पाणलोट क्षेत्रे पुर्णत: सुरक्षित आहे. अर्थात राज्यातील तीस टक्के पाणलोट क्षेत्रातील भूजल संपत्तीचा उपसा हा उपलब्धतेच्या तुलनेत ७०% या मर्यादेपेक्षा जास्त होत आहे. आणि यांची व्याप्ती पुणे, औरंगाबाद,नाशिक, आणि अमरावती विभागात सर्वाधिक आहे. ही निश्चितच धोक्याची घंटा आहे.

या सर्व बाबी विचारात घेउन शासनाने या दिशेने पाउले उचललेली आहे. महाराष्ट्र राज्यात यासंबंधीत काही पथदर्शी प्रकल्प अगोदरच राबविले आहेत. त्या प्रकल्पाच्या अनुभवाच्या आधारे अशा प्रकल्पाची पुनरावृत्ती आणि व्यापकता वाढविण्याबाबत शासनस्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत.

केंद्र शासन, राज्य शासन अणि जागतिक बँकेच्या एकत्रित प्रयत्नाने जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम राज्यात सन २०१४ पासुन सुरु आहे. या अंतर्गत जलधर व्यवस्थापन व लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन हा प्रकल्प राज्यातील सात जिल्ह्यातील ९७ गांवांमध्ये राबविण्यात येत आहे.यामध्ये अमरावती, बुलढाणा, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद,पुणे आणि सातारा या सात जिल्ह्यांमधील गांवांचा समावेश आहे. यामध्ये लोकसहभागातून जलधर निहाय भूजल उपलब्धता काढण्यात येत असून त्या आधारे पुरवठा व मागणी नियोजन या व्यवस्थापनतील दोन सुत्रांचा उपयोग करुन पीक नियोजन करण्यात येत आहे. या सर्व गावांमध्ये पर्जन्यमान व भूजल पातळीच्या दरमहा नोंदी गावातील स्वयंसेवक अथवा जलसुरक्षक यांच्या मार्फत घेण्यात येत असून त्याआधारे वेळ सापेक्ष भूजल उपलब्धता काढली जाते.

याच पार्श्वभूमीवरचे दोन महत्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यामध्ये येवू घातलेले आहे. त्यापैकी एक म्हणजे राष्ट्रीय भूजल व्यवस्थापन सुधार प्रकल्प आणि दुसरा श्री. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प. दोन्ही प्रकल्प केंद्र शासन, राज्य शासन अणि जागतिक बँकेद्वारे पुरस्कृत असून भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा व कृषी विभाग यांच्या संयुक्त सहभागातून राबविण्यात येणार आहे.

देशातील सात राज्यांमध्ये राष्ट्रीय भूजल व्यवस्थापन सुधार प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यापैकी महाराष्ट्र हे एक राज्य आहे. हा प्रकल्प राज्यातील अतिशोषित, शोषित, आणि अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रातील साधारणत: १७००-१८०० गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. या मध्ये पुणे, औरंगाबाद,नाशिक,अमरावती आणि नागपुर या विभागातील १६ जिल्ह्यांमधील गावांचा समावेश आहे.

प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश भूजल व्यवस्थापनामधील कार्यपद्धतीमध्ये सुधार आणून भूजलाच्या सततच्या घटत्या पातळीला आळा घालणे आणि त्याद्वारे भूजल उपलब्धतेत सातत्य आणणे असा आहे. यामध्ये भूजल व्यवस्थापनाच्या पुरवठा व मागणी आधारित व्यवस्थापनाच्या द्विसुत्रीचा उपयोग प्रस्तावीत असून त्याआधारे भूजल उपलब्धतेत शाश्‍वतता आणण्याचा प्रयत्न असणार आहे. राज्यामध्ये १ जून २०१४ पासुन महाराष्ट् भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ लागू झालेला आहे. या कायद्यांतर्गत स्थापन झालेल्या किंवा होणार्‍या विविध पातळीवरील संस्थात्मक संरचनेचा फायदा या प्रकल्पास निश्चितच होणार आहे. राज्यामध्ये भूजल व्यवस्थापनासंबंधी राबविल्या गेलेल्या आतापर्यंतच्या प्रकल्पापेक्षा फार मोठा प्रकल्प असून तो लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन या संकल्पनेवर आधारित आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेकरीता आपण सर्व हातभार लावूया आणि भूजल संपत्तीचे अधिक चांगल्या प्रकारे जतन करुया.

श्री. चंद्रकांत भोयर - मो : ०९८२३४८६२३२