कैसे स्वयं बुझाए, दिल्ली अपनी प्यास (भाग 3)

अप्रैल 1994 में एक गैर सरकारी संगठन 'पानी मोर्चा' ने गंगा-यमुना बेसिन का मुआयना करने, वहां के पानी संबंधी समस्याएं जानने और उसका उपाय खोजने के उद्देश्य से ''गंगा यमुना बचाव यात्रा'' का आयोजन किया। सर्वेक्षण के बाद मोर्चा ने प्रारंम्भिक रिपोर्ट में संक्षिप्त सुझाव प्रस्तुत किये। यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार और इन नदियों के प्रभावित राज्य सरकारों को भेजी गई थी। तदुपरान्त दिल्ली राज्य और उत्तरप्रदेश के व्रज क्षेत्र के विशेष संदर्भ से समस्या का गंभीर अध्ययन कर सम्भावित उपायों पर विचार किया गया। इस क्षेत्र के जल संसाधनों का जल की गुणवत्ता और प्रमात्रा के अर्थ में पुनर्नवीकरण के तरीकों पर कुछ सुझाव तैयार कर केन्द्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारों को भेजा गया। उत्तम जल प्रबंधन के जिन सिद्धांतों के आधार पर यह सुझाव तैयार किया गए थे, वे ये हैं:

उत्तम जल प्रबन्धन के सिध्दांत

1:- भारत में पानी का सबसे बड़ा स्रोत वर्षा है। फिर भी हमारे जल प्रबन्धन में कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि वर्षा का अधिकतर पानी नदियों से होकर समुद्र में चला जाता है। चूंकि बांधों में भरा गया पानी बांध की उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है, इसलिए बरसात में बहुलता में उपलब्ध पानी के कुछ भाग को कमी वाले समय के लिये बांधों के बजाय घाटियों या नहरी क्षेत्र के जलाशयों मे पूर लेने की आवश्यकता है।

2:- हमारे देश में भूमिगत जलाशयों में संचित जल हमारी महत्वपूर्ण संपदा है। भूमिगत जलाशयों में जल के पुनर्संभरण के बिना इस स्रोत के दोहन के कारण जलस्तर इतना नीचे चला जा रहा है कि संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई क्षेत्रों में तो इसके कारण भूमि के रेगिस्तान बनने की नौबत आ गई है। इसलिए अब बहुत जरूरी हो गया है यह सुनिश्चित करना कि हमारे भूमिगत जलभृत्तों में क्षमता भर पानी भरा जाए। यह तब होगा जब हमारी नदियों में पर्याप्त जल प्रवाह रहे और वर्षा जल, विशेषकर अल्पनमी वाले क्षेत्रों में व्यर्थ न चला जाए। इसके लिए अब वर्षा जल संचयन हेतु त्रिआयामी उपाय अपनाए जाएं।

(3) विकास कार्यों को किसी घाटी के जलधारा तन्त्र में किसी भी प्रकार अवरोध नहीं डालना चाहिए। जरूरी है कि छोटी-छोटी धाराओं को भी जलग्रहण क्षेत्रीय विकास के बीच से पुन: प्रवाहमान बनाया जाए और नहरों-सड़कों और शहरी बस्तियों के कारण जो धाराएं अवरूद्ध हुई हैं, उन्हें भी मार्ग बदल कर या पानी के बम्बे डालकर प्रवाह मार्ग दिया जाए।

4:- आज इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने नदियों, स्रोतों की संभाल करें और प्रकृति प्रदत्त इन उपहारों को श्रध्दा से देखें। इनमें किसी भी प्रकार का मैला डालकर प्रदूषित न करें। नदियों का बढ़ता प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। अब यह हमारे अमूल्य भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर रहा है।

5:- जल-मल उपचार की प्रभावशाली व्यवस्था होनी चाहिए। अभी चलाए जा रहे गंगा एक्शन प्लान में बहुत ऊर्जा की खपत वाली महँगी विधि असफल हो चुकी है, जिसके कारणों का हवाला एक पूर्व रिपोर्ट में दिया गया था। निश्चित ही जल-मल के तृतीय चरण तक उपचार की ऐसी सस्ती विधियां अपनाने की आवश्यकता है, जो न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी कारगर पाई गई हैं। जल-मल व्ययन की ऐसी परियोजना का मूल्यांकन करके विश्वबैंक ने भी इसे अनुमोदित किया है। कम खर्चे में तैयार पारिस्थितिकी अनुकूल पार्कों में पौधों और मछलियों के द्वारा जैविक कचरे के निपटान की विधि बहुत सफ़ल पाई गई है। यह नियम होना चाहिए कि जिन उद्योगों से हानिकर कचरा निकलता है, वे इस कचरे को उपचारित करने के बाद ही किसी नदी या नाले में डालें।

6:- छोटी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वनीकरण से न केवल धरती की ऊपरी परत की मिट्टी की सुरक्षा हो सकेगी बल्कि सूख चुकी जलधाराएं भी पुन: प्रवाहमान हो जाएंगी। वनीकरण करते समय विकास की मार या अधिकाधिक दोहन के कारण वृक्षहीन हो गए संबंधित क्षेत्र में वहां प्रातिक रूप से पाए जाने वाले पेड़ों का ही चयन करना चाहिए।

1994 में पूर्वोल्लिखित यात्रा (गंगा-यमुना बचाव यात्रा) द्वाब गंगा-यमुना के सबसे अधिक प्रभावित जिलों का सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी। इसमें दिल्ली के समक्ष उपस्थित खतरों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। सुझाए गए व्यावहारिक उपायों को लागू करने के लिये दिल्ली शहर या इसके आस-पास भूमि उपलब्ध हो सकती है या नहीं, इसके लिए एक और सर्वेक्षण किया गया। यह आशा की गई कि इन व्यवहारिक उपायों को लागू करने से जल की गुणवत्ता खराब होने की प्रक्रिया उलट जाएगी और स्वच्छ पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। सौभाग्य से नवें दशक के मध्य तक भी अनियंत्रित शहरीकरण सारी भूमि पर नहीं पसर गया था। अत: जल-मल के उपचार के लिए पारिस्थितिक पार्कों और बाढ़ का पानी रोकने और मानसून में वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए बाढ़ भूमि और मानसून जलाशय बनाए जा सकते थे। ऐसे उपायों के लिए अभी भी भूमि है।

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