जागतिक तापमान वाढीचा परिणाम सरासरी पर्जन्यमानावर फारसा दिसत नसला तरी पर्जन्याचे स्वरूप आणि अनिश्‍चिततचा मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. सध्याची विकासनिती ही जागतिक तापमान वाढीला खतपाणी घालणारी असून ज्या पर्जनयचक्राच्या साखळीव्यवस्थेतून पाण्याची उपलब्धी होते त्यावर आघात करणारी आहे. यासाठी निसर्गपूरक पर्यायी विकसनिती अवलंबणे आवश्यकच नव्हे तर अपरिहार्यही आहे.
प्राचीन काळापासून भारतामध्ये सिंचनासाठी तलाव, पाटपाण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याची परंपरा आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आजपर्यंत नियोजित विकासाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात गेल्या ४० वर्षात १०५ अब्ज रूपये सिंचन प्रकल्पांवर खर्च होवून एकूण क्षेत्रापैकी २५ टक्के क्षेत्रासाठी (८१४७ गावांसाठी) सिंचनसुविधा निर्माण करण्यात आली. प्रत्यक्षात पाट पाण्याखाली आलेले क्षेत्र १५ टक्के पेक्षा कमीच आहे. धरणाच्या नियोजनाबरोबर गेल्या २५ वर्षात पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या माध्यमातून मोठ्या क्षेत्रावर भूजलाच्या पुनर्भरणाची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या तांत्रिक उपाययोजना (Mechanical measures) घेणारा कार्यक्रम कोट्यावधी रूपयांची तरतूद करून राबविला गेला. पण पाण्याच्या मागणी व वापरावर नियंत्रण नसल्यामुळे उपलब्ध झालेल्या पाण्याच्या मोठ्या प्रमाणात उपसा सुरू झाला. हातात पैसा खेळू लागला. विंधन विहीरींचे प्रमाणा वाढले व पाण्याचे मायनिंग आणि टँकर लॉबी कार्यरत झाली. २००२ पासून आजतागायत मार्च नंतर टँकर सुरू होणारी गावे आणि वाड्या वस्त्या यामध्ये भरच पडत गेली. २००५ साली महाराष्ट्र शासनाची जलनिती आणि सिंचन धोरण जाहीर झाले. हे सर्व पाणी गेले कुठे ?.....गेल्या ४० वर्षात दुप्पट झालेल्या शहरी आणि ग्रामीण लोकसंख्येचा भार या वाढीव पाण्यावर पडलेला आहेच. त्याचबरोबर या लोकसंख्येच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे गेल्या २० वर्षात यांच्या अप्रत्यक्ष वस्तुरूप व सेवासुविधा यासाठी पाणी वापराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. औद्योगिक व नागरी पाणी वापराची टक्केवारी कमी असली तरी या वापरातून प्रदूषित होणारे भूपृष्ठ आणि भूजल साठ्यांचे प्रमाण खूपच जास्त आहे.
पाणलोट निहाय उपलब्ध झालेले पाणी आणि नगदी पिके व नागरी पाणी पुरवठा यांचे प्रमाण व्यस्त असल्यामुळे पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात योजना राबवून सुध्दा २०१२ - २०१३ चा दुष्काळ हा विस्तृत क्षेत्रावर पसरलेला असून पाणी टंचाईचे स्वरूप अधिकच तीव्र झाले आहे. याला कारणीभूत सरकारचे धोरणच आहे. २००५ - २००६ साली ऊस पिकाखाली असलेले ४.४५ द.ल. हेक्टर क्षेत्र २०११ - २०१२ पर्यंत १०.२२ द.ल.हेक्टर इतके वाढलेले आहे आणि हे सुध्दा बुहतांशी तुटीच्या खोर्‍यामध्ये आणि ते सुध्दा पाण्याचा आवश्यकतेपेक्षा दुप्पट ते तिप्पट वापर करून, उपलब्ध सिंचनाच्या पाण्यापैकी ७० टक्के पाणी हे ऊसासाठी वापरले जाते. इतके करून साखर कारखानदारी ही तुटीच्या अर्थ संकल्प सादर करते.
महाराष्ट्रात खोरे निहाय भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे. चितळे जल व सिंचन आयोग यांनी आपल्या अहवालात १९९९ साली अतिशय अभ्यासपूर्ण केलेल्या मांडणी नुसार पाणलोट निहाय मांडलेल्या पाण्याच्या ताळेबंदाच्या आधारे पाणलोट निहाय पिक पध्दती व पाणी वापर या संबंधी धोरण व कार्यक्रम आखून त्याची कालबध्द अंमलबजावणी केल्यास महाराष्ट्राला भविष्यात दुष्काळाला सामोरे जावे लागणार नाही. यासाठी आवश्यक भांडवल, तंत्रज्ञान कुशल मनुष्यबळ याची महाराष्ट्रात वानवा नाही. तुटी आहे ती खंबीर दायित्व असलेले नेतृत्व राजकीय इच्छाशक्ती आणि वित्तीय शिस्त याची. इस्त्राईल सारख्या चिमुकल्या देशाने आपल्यापेक्षा खडतर परिस्थितीमध्ये निसर्गातील त्रुटीवर उपाय योजून नंदनवन निर्माण केले.
त्यांनी पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रचंड भांडवली गुंतवणूक आणि ऊर्जेचा वापर करून हे साध्य केले असले तरी त्यामागचे महत्वाचे गमक हे त्यांनी पाण्याचा ताळेबंद काटेकोरपणे मांडून सर्व समावेशक म्हणजे पर्यावरण लोकसंख्या, शेती, उद्योग आणि सेवा यासाठी लागणार्‍या पाण्याची पूर्तता केली आणि पाण्याच्या वापरासाठी आवश्यक नियम व शिस्तीची कठोरपणे अंमलबजावणी केली. प्रत्येक कुटुंबाला १० हजार घनमीटर पाण्याची उपलब्धी केल्यानंतर अत्याधुनिक सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती उत्पादन क्रांती केली आहे. आपल्याकडे मात्र ग्रामीण विकास, शेती उद्योग आणि सिंचन यासाठी कार्यरत असलेली अवाढव्य नोकरशाही पोसण्यासाठीच जास्तीत जास्त पैसा वापरला जातो. निधी अभावी सिंचनाच्या अनेक योजना वर्षानुवर्षे रेंगाळून शेतकरी वंचितच राहिला आहे. दबाव गटांचा प्रभाव (राजकीय विचारप्रणाली आधारित नव्हे) असलेले राजकारण आणि आर्थिक हितसंबंध हेच आजच्या दुष्काळाला कारणीभूत आहे.
आज बहुसंख्य कोरडवाहू गावातील शेतीची परिस्थिती निराशाजनक असली तरी सुध्दा काही गावांमध्ये, पाणलोट क्षेत्र विकास, समुचित पिक पध्दती, सिंचित क्षेत्राचे नियंत्रण आणि सहकार्याची भावना (गटशेती, सामुहित सिंचन व्यवस्था, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग) यामधून आपला विकास साधला आहे. आज तालुकानिहाय उपलब्ध होवू शकणारे व उपलब्ध झालेले पाणी याचा ताळेबंद मांडून, तालुक्याचे पर्यावरण, एकूण लोकसंख्येची अन्न व जलसुरक्षा, शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येची उत्पादक सिंचन सुरक्षा, स्थानिक उद्योग व सेवा सुविधा या सर्वांच्या पाणी विषयक गरजा यासाठी तालुक्याच्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर पावसाच्या कमी अधिक होणार्‍या प्रमाणानुसार तुटीच्या वर्षासाठी भूजलाचा वापर नियंत्रित करणारी व्यवस्था तालुका व गाव पातळीवर निर्माण झाल्यासच दुष्काळावर मात करणे शक्य होणार आहे.
जागतिक तापमान वाढीचा परिणाम सरासरी पर्जन्यमानावर फारसा दिसत नसला तरी पर्जन्याचे स्वरूप आणि अनिश्‍चिततचा मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. सध्याची विकासनिती ही जागतिक तापमान वाढीला खतपाणी घालणारी असून ज्या पर्जनयचक्राच्या साखळीव्यवस्थेतून पाण्याची उपलब्धी होते त्यावर आघात करणारी आहे. यासाठी निसर्गपूरक पर्यायी विकसनिती अवलंबणे आवश्यकच नव्हे तर अपरिहार्यही आहे.
कल्पना साळुंखे - पाणी पंचायत , खळद
Posted by
