पूर्वपीठिका :

वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकरण, सिंचन क्षेत्रातील संभाव्य वाढ, पीक पध्दतीत होणारा बदल यासाठी पाण्याची गरज निश्‍चितपणे वाढणार आहे. म्हणूनच, पाऊस पाणी संकलन आणि संवर्धन, तसेच पाण्याचा योग्य प्रकारे वापर करणे गरजेचे राहणार आहे. पाण्याची उपलब्धता आणि वापर यामध्ये योग्य संतुलन राखून, अप्रत्यक्षरित्या पर्यावरणाचा होणारा र्‍हास संरक्षित करावा लागेल.

पाणी अडवा पाणी जिरवा (म्हणजेच जलसंधारण) ही संकल्पना सर्व परिचित होवून बराच कालावधी लोटला आणि त्याचे दृष्यपरिणामही सर्व पातळीवर दिसून आले. विशेष करून आपल्या शेतकरी बांधवांनी पारंपारिक ज्ञानाचा वापर करून, स्थळसापेक्ष योजना राबवून, पाण्याच्या साठ्यात वाढ करण्याचे प्रयत्न त्यांच्या पातळीवर निश्‍चितपणे केले. लहान शेतकरी वर्गाने शेती सिंचनासाठी भगिरथ प्रयत्न करीत ज्या प्रकारे पाण्याचे नियोजन केले, तितक्याच आत्मियतेने पाणी अडवा पाणी जिरवा मोहिम राबविल्याचे गावपातळीवर नजर टाकल्यास दिसून येईल. तद्नंतरचे कालावधीत प्रस्तुत योजनेस विस्तारित स्वरूप प्राप्त होवून याचे लोण शहरी भागातही पसरले. महाराष्ट्र राज्यातील अनियमित पावसाच्या परिस्थितीत शाश्‍वत पाणी पुरवठा होण्यासाठी, जलसंधारण कार्यक्रम राबविण्याचा प्रयत्न सर्व पातळींवर झाला आणि बहुतांशी ठिकाणी त्यास यशही प्राप्त झाले. सद्यस्थितीत लोकचळवळीचा एक भाग म्हणून जलसंधारणाचा उल्लेख केल्यास वावगे होणार नाही.

प्रस्तुत विषयाच्या अनुषंगाने, जनजागृती व्हावी म्हणून, कार्यशाळा, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, छापील पत्रिका, मान्यवरांमार्फत याचा प्रचार, आकाशवाणी, दूरदर्शन या माध्यमांचा प्रभावी वापर, जलसंधारणाचे प्रयोग यशस्वी केलेल्या संबंधितांचे अनुभव, वृत्तपत्रांमधून त्यास देण्यात आलेली प्रसिध्दी इत्यादींना विशेष महत्व प्राप्त होवून जलसंधारण, कृत्रिम पुनर्भरण या संकल्पना जनमानसात रूजविणे निश्‍चितपणे शक्य झाले. याचा परिणाम गाव आणि शहर पातळीवर दिसून आला.

जलसंधारणाची कल्पना वास्तविक पूर्वापार चालत आलेली आहे. गावोगावी शेती सिंचनासाठी विहीरी वापरात होत्या. शेतामधील विहीर ही बाहेरून येणार्‍यांसाठी एक आकर्षणाचा विषय होता. विहीरीच्या काठावर बसून पाण्याने भरलेल्या विहीरी पाहणे, वावर न्याहाळणे, मोटेच्या पखालीतून पडणारे पाणी अंगावर घेणे, या गोष्टी सर्वश्रुत होत्या. विहीरींची संख्या मर्यादित असल्याने जमिनीखालील पाण्याचा साठा (भूजल) पूर्णपणे सुरक्षित राहून, विहीरी बारमाही पाणी देणार्‍या होत्या. अशा परिस्थितीत आपल्या शेतकरी बांधवांनी, जमिनीची डागडूजी, कच्चे बंधारे, दगडांचे बांध, जमीन सपाटीकरण, नाला सरळीकरण इ. योजनांच्या माध्यमातून, स्थानिक ज्ञानाचा वापर करून, वाहून जाणार्‍या पाण्याचा सर्वंकष उपयोग केल्याचे दिसून येते. तद्नंतरचे कालावधीत पीक पध्दतींमधील बदल, वाढीव लोकसंख्या प्रमाणात वाढलेली पाण्याची गरज, लघु उद्योगांसाठी लागणारे पाणी (कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय इ.) विस्तारित औद्योगिकरण यामुळे पाण्याच्या मागणीत वाढ होवून विहीरींची संख्या वाढत गेली. त्याचप्रमाणे पटकन पाणी उपलब्ध करून देणारे साधन म्हणून बोअर वेल (विंधन विहीर) या माध्यमाशी जवळीक साधली गेली. सुरूवातीच्या कालवधीत भूजल साठा (Groundwater Storage) अबाधित असल्याने विंधन विहीरींना पाणी उपलब्ध होत राहिले. मात्र जसजशी विंधन विहीरींची संख्या वाढत गेली तसतसा भूजल साठ्यावर होणारा विपरित परिणाम दिसून आला.

विहीरी -विंधन विहीरी :

सध्या विहीरींची खोली सर्वसाधारणपणे ४० फूट होती (१२ मीटर्स) विंधन विहीरींना उपलब्ध होणारे पाणी अधिक खोलीवरील असल्याने सुरूवातीच्या काळात २०० फूटाच्या (६० मीटर्स) विंधन विहीरी घेण्यात येत होत्या. विंधन विहीरींच्या मर्यादित संख्येमुळे त्यामधून शाश्‍वत स्वरूपात पाणी उपलब्ध होत राहिले, म्हणूनच की कायस एक हमखास पाणी देणारे माध्यम म्हणून शेतकरी वर्गही त्याकडे आकर्षिला गेला. शिवाय, विहीर खोदण्याचा कालावधी आणि विंधन विहीर खोदण्याचा कालावधी यामधील तफावत लक्षात घेवून चटकन पाणी देणारा पर्याय म्हणून विंधन विहीरीं घेण्याकडे कल वाढत राहिला. परिणामी, अधिकच्या भूजल उपशामुळे भूजल साठ्यावर विपरित परिणाम दिसून, हळूहळू भूजल साठे संपुष्टात येवू लागले. म्हणूनच जलसंधारणाला अधिक महत्व प्राप्त झाले.

महाराष्ट्र राज्य पार्श्‍वभूमी :

महाराष्ट्र राज्याचे क्षेत्र प्रामुख्याने कठीण खडकांनी व्याप्त असून कमी अधिक चढउताराचे आहे. कठीण खडकात नैसर्गिक मर्यादांमुळे पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता सुध्दा कमी आहे. राज्यातील पावसाचा कालावधी चार महिन्यांचा आहे. या चार महिन्यात पडणार्‍या कमी अधिक पावसाच्या पाण्यापैकी जवळपास ७० ते ८० टक्के पाणी जमिनीवरून वाहून जाते, म्हणूनच उर्वरित आठ महिन्यात केवळ नद्यांमध्ये अडविलेल्या व जमिनीत मुरलेल्या पाण्यावर अवलंबून रहावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर जमिनीवर पडणार्‍या पावसाचे पाणी अडवून भूजल साठा वाढविणे व भूजल संपत्तीचा उपयोग, पिण्याचे पाणी, उद्योगधंदे याकरिता जास्तीत जास्त करवून घेणे गरजेचे राहते.

भूशास्त्रीय परिस्थिती :

महाराष्ट्र राज्याचा भूशास्त्रीय दृष्टीने विचार केल्यास असे आढळून येते की एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या (३,०७,७०० चौ,कि.मी) ८२ टक्के भूभाग (२,५०,००० चौ.कि.मी) हा बेसाल्ट नावाच्या अग्निजन्य खडकाने व्यापलेला आहे. उर्वरित क्षेत्रापैकी जलजन्य खडक (सेडिमेंटरी) ३ टक्के, (११,००० चौ.कि.मी) रूपांतरित खडक (मेटामॉर्फिक) १० टक्के (३२,२०० चौ.कि.मी) आणि गाळाने व्याप्त (अ‍ॅल्यूव्हिअम) ५ टक्के (१४,५०० चौ.कि.मी) अशी व्याप्ती आहे. म्हणूनच राज्यातील भूजलाचा विचार करता, प्रामुख्याने अग्निजन्य खडकाने व्याप्त (बेसाल्ट) भूभागाचा अभ्यास करणे व्यवहार्य ठरते.

भूजल उपलब्धता :

बेसाल्ट खडकातील जन्मजात सच्छिद्रता, विघटन प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेली दुय्यम सच्छिद्रता, (भेगा, फटी, संधी) (Porosity) त्यामधील वहन क्षमता (Permeability) भूजलाच्या पुनर्भरणासाठी आणि ते योग्य ठिकाणी वाहून नेण्यासाठी महत्वाची ठरते. याऊलट, पक्का, एक संघ पाषाण (बेसाल्ट) भूजलासाठी फारसा उपयोगाचा नाही. नैसर्गिक प्रक्रियेने तयार झालेले बेसाल्ट खडकाचे प्रस्तर (Formation) जसे की, पक्का पाषाण, सच्छिद्र पाषाण, भेगा, फटी, संधी असलेला पाषाण हे जमिनीखाली एकावर एक अशा थरांच्या स्वरूपात समांतररित्या पसरलेले असतात. खडकाच्या भौतिक गुणधर्माप्रमाणे (Physical Characteristics) त्यामध्ये पाण्याचे भरण, (Recharge) वहन (Transmissibility) आणि साठवण (Storage) होते. निसर्गाचा चमत्कारच म्हणावा की काय म्हणून हे प्रस्तर बर्‍याच ठिकाणी एकमेकात मिसळून जातात आणि भूजल उपलब्धतेबाबत समस्या निर्माण करतात, परिणामी, यशस्वी विंधन विहीरीच्या बाजूकडील ५-७ फूट अंतरातील विंधनविहीर कोरडी राहते. अर्थात, भूशास्त्रीय गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतील अचूकता पाडताळूनच भूजल विकासासाठी आणि त्याच्या संवंर्धनासाठी योग्य पर्याय निवडणे अगत्याचे ठरते.

उपरोक्त नमूद केलेले प्रस्तर, त्यांच्या गुणधर्माप्रमाणे उथळ, (Shallow) मध्यम (Intermediate) आणि अधिक खोलीवरून (Deep ) भूजल उपलब्ध करून देतात. यासाठी आवश्यक जलभूशास्त्रीय सर्वेक्षण (Hydrogeological Survey) करून भूजल उपलब्धतेच्या मर्यादा लक्षात घेवून विहीर, (उथळ), विहीरीमध्ये बोअर घेणे, (मध्यम) विंधन विहीर (खोल) या उपाय योजना सुचविणे शक्य होवून जलसंधारण करून, विशिष्ट खोलीवरील भूजल साठ्यात वाढ होण्यासाठीच्या उपाययोजनांची शिफारस करणे शक्य होते.

जमिनीखालील प्रस्तर समांतरपणे कित्येक किलोमीटर्सपर्यंत पसरलेले असतात, त्याप्रमाणे भूजलाचे पुनर्भरण आणि वहन होत राहते. म्हणूनच विशिष्ट ठिकाणी हाती घेतलेल्या जलसंधारण योजनांमुळे, भूजल साठ्यात होणारी वाढ स्थळ सापेक्ष न राहता, अमर्यादित स्वरूपात राहून पर्यावरणविषयक समतोल साधताना महत्वाची ठरते.

भूजल पातळी आणि जलसंधारण :

मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण होण्याचे अगोदरच्या कालावधीत, नैसर्गिक प्रक्रियेने जमिनीत पावसाचे पाणी मुरून भूजल साठे तयार होत असत आणि भूजल पातळी टिकून होती. परंतु तद्नंतरचे कालावधीत शेतीसाठी, औद्योगिक वापरासाठी, घरगुती वापरासाठी भूजलाचा अनिर्बंध उपसा होत राहिल्याने, भूजल पातळी खालावत गेली. शहरी भागात, इमारती, रस्ते, फुटपाथ, काँक्रिटीकरणामुळे भूजलाच्या नैसर्गिक पुनर्भरणावर मर्यादा आली आणि म्हणूनच की काय, ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही जलसंधारणाच्या माध्यमातून भूजल पुनर्भरण साधून, शाश्‍वत भूजल उपलब्धतेसाठी संकल्पना राबविणे अगत्याचे राहिले.

जलसंधारण म्हणजे जमिनीवर पडणारे पावसाचे पाणी केवळ मुरविणे नाही तर ते वाहून जाण्याअगोदर संकलित करून उपयोगात आणणे होय. वास्तविक जलसंधारणास ऐतिहासिक महत्व आहे. मध्यपूर्वेकडे ३००० वर्षांपूर्वी आणि आशिया खंडाच्या इतर भागात २००० वर्षापूर्वी ही संकल्पना कार्यरत असल्याचे दाखले आहेत. आपल्या देशातही पाऊस पाणी संकलन करून जमिनीवरील पाण्याच्या टाकीत साठवून घरगुती आणि शेतीसाठी वापर करण्याची ऐतिहासिक परंपरा आहे. पूर्वापार सुरू असलेल्या या पध्दतीकडे सिंचन प्रकल्प आणि धरणे अस्तित्वात आल्यानंतर काही प्रमाणात दुर्लक्ष झाले असे म्हणावेसे वाटते. तथापि नव्वदीच्या दशकाकडील कालावधीपासून देशभरात आणि इतरत्रही पावसाच्या पाण्याचे जतन करणार्‍या पध्दतीत पुन्हा रूची निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

जलसंधारण योजनांची अंमलबजावणी शहरी तसेच ग्रामीण भागात वैयक्तिक आणि सामुहिक पातळीवर करण्याच्या प्रवृत्तीत वाढ झाल्याचे दिसून येते. किंबहुना याचे महत्व लक्षात घेवून, जनमानसात औत्सुक्य निर्माण होवून, जलसंधारण करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याच्या वृत्तीमध्येही वाढ झाल्याचे प्रकर्षाने जाणवते.

बांधकाम, औद्योगिक क्षेत्रातील जलसंधारणाचे महत्व :

बांधकाम आणि औद्योगिक क्षेत्रात पाऊस पाणी संकलन (Rainwater Harvesting) या योजनेस अलिकडील कालावधीत विशेष महत्व प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. नवीन बांधकामांना परवानगी देताना, पर्यावरण विकास आणि सुरक्षितता यासाठी पाऊस पाणी संकलन योजनेची अंमलबजावणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

पाऊस पाणी संकलन करून, जमिनीवरील पाण्याचे साठे तयार करणे किंवा जमिनीत पाणी मुरवून भूजल साठ्यात वाढ करणे यासाठी पर्जन्यमान हा मूळ स्त्रोत आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी विशिष्ट भागाचा भूशास्त्रीय अभ्यास, भूगौलिक सर्वेक्षणाद्वारे (Geological Survey) जमिनीखालील खडक प्रस्तरांचे भौतिक गुणधर्म तपासून पाहणे गरजेचे आहे. यास्तव जलभूशास्त्रीय सर्वेक्षण (Hydrogeological survey) महत्वाचे आहे. भूवैज्ञानिकाद्वारे करण्यात येणार्‍या या सर्वेक्षणाबरोबर या क्षेत्रातील अनुभवही तितकाच महत्वाचा आहे.

बांधकाम क्षेत्रात पाऊस पाणी संकलन करण्यासाठीची आवश्यकता पुढील कारणांसाठी आहे .

▪ भविष्य काळातील पाण्याची वाढती गरज
▪ शासकीय, निमशासकीय संस्थामार्फत करण्यात येणार्‍या पाणी पुरवठ्यावर येणार्‍या मर्यादा.
▪ पाण्याचा संतुलित वापर
▪ पर्यावरण संरक्षण

जलभूशास्त्रीय सर्वेक्षणाची गरज :

याआधी नमूद केल्याप्रमाणे जलसंधारणाचा एकूण कार्यक्रम भूशास्त्रीय परिस्थितीशी निगडित असल्याने, योजना निश्‍चित करताना, जलभूशास्त्रीय सर्वेक्षण (Hydrogeological survey) आणि भूभौतिक सर्वेक्षण (Geophysical survey) करणे आवश्यक आहे.

प्रस्तुत सर्वेक्षणावर आधारित संबंधित क्षेत्रातील पाण्याची उपलब्धता, जलसंधारणास असलेला वाव, उपयुक्त योजना, योजनांच्या माध्यमातून राहणारा अपेक्षित फायदा इ . चा विचार करता येतो. जलभूशास्त्रीय सर्वेक्षण विषयक माहिती खालीलप्रमाणे नमूद केली आहे -

अ. जलभूशास्त्रीय सर्वेक्षण (Hdrogeological)
१. जमिनीची उंच सखलता (Topography)
२. भूशास्त्रीय घडण (Surface geology)
३. जस्त्रोतांची स्थिती (Dugwell / Borewell) त्यामधील भूशास्त्रीय रचना

प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर भूजल विषयक सर्वसाधारण परिस्थितीचा अंदाज येतो.

ब. भूभौतिक सर्वेक्षण (Geophysical)
१. संबंधित क्षेत्राच्या क्षेत्रफळानुसार विविध ठिकाणी Vertical Electrical Soundings (VES) घेवून, जमिनीखालील प्रस्तरांतील विद्युतरोध (Resistance) मोजणे.
२. विद्युतरोधावर आधारित बेसाल्ट खडकाचे विविध प्रस्तर व त्यांची खोली निश्‍चित करणे, जसे की, मुरूम, पक्का पाषाण, सच्छिद्र पाषाण, भेगा, फटी, संधी असलेला पाषाण.
३. विविध ठिकाणी घेतलेल्या Vertical Electrical Soundings वरून प्रस्तरांचा विस्तार निश्‍चित करणे.
४. सर्वेक्षणावर आधारित संबंधित क्षेत्रासाठी भूशास्त्रीय तंत्र (Geological logs) तयार करणे.

उपरोक्त सर्वेक्षणाबरोबर त्या क्षेत्रातील पाण्याचा हिशोब करून, जलधारक प्रस्तरात (Aquifer) मुरणारे पाणी, वाहून जाणार्‍या पाण्याचे प्रमाण निश्‍चित करणे आणि यावर आधारित जलसंधारणासाठी विविध योजना सुचविणे शक्य होते. बांधकाम क्षेत्रात प्रामुख्याने खालील योजना किफायतशीर असल्याचे दिसून आले आहे.

१. शोष खड्डे (Filter pit)
२. शोष खड्ड्यात तळाशी ठराविक खोलीचे बोअर घेणे
३. जमिनीवर पाण्याचे साठे तयार करणे (प्राप्त - भूशास्त्रीय परिस्थितीत)
४. पाऊस पाणी संकलनाद्वारे अस्तित्वातील विंधन विहीरींचा भूजल पुनर्भरणासाठी माध्यम म्हणून वापर करणे
५. नवीन विंधन विहीरी घेवून, पुनर्भरणासाठी वापर करणे
६. स्थल परत्वे अन्य योजना, जसे की साठवण तलाव, बंधारे इ.

जलसंधारण प्रकल्प राबविताना बांधकाम व्यावसायिक आणि इतरांनीही भूवैज्ञानिकाचा सल्ला अवश्य घ्यावा. औद्योगिक क्षेत्रात भूजल पुनर्भरणाबरोबरच, प्रकल्पातून निर्माण होणार्‍या सांडपाण्याच्या प्रवाहाचा (Effluent) योग्य पध्दतीने निचरा करण्याचा अभ्यास महत्वाचा आहे. सांडपाण्याचा योग्य पध्दतीने निचरा न झाल्यास भूजलात त्याचे मिसळणे धोकादायक ठरू शकते, असे झाल्यास, भूजलाच्या रासायनिक गुणधर्मावर अनिष्ट परिमाण होवून पर्यावरणविषयक प्रश्‍नही निर्माण होवू शकतात. तथापि विस्तृत जलभूशास्त्रीय सर्वेक्षण /भूभौतिक सर्वेक्षणाद्वारे प्रस्तुत बाबी नियंत्रित करता येतात.

जलभूशास्त्रीय सर्वेक्षणाचे महत्व :

पर्यावरणविषयक बाबींना अनुमती देण्यासाठी राज्य स्तरावर तज्ज्ञ समिती कार्यरत आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक क्षेत्रावरही बांधकाम क्षेत्रफळाच्या मर्यादेत राहून आणखी एक समिती कार्यरत करण्यात आली आहे. जलभूशास्त्रीय सर्वेक्षण अहवाल प्रस्तुत समितीपुढे सादर करण्यात येवून, प्रस्तावित जलसंधारण योजनांविषयीची कारणमीमांसा स्पष्ट करण्यात येते.

बांधकाम व्यवसायांकडून अपेक्षा :

पर्यावरण समितीस जलभूशास्त्रीय अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे. मात्र संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने केवळ अहवाल सादर करण्याचा विचार न करता, खालील बाबींचेही आकलन करावे.

१. प्रस्तावित योजनांची अंमलबजावणी झाली आहे का ?
२. अंमलबजावणी झाली नसल्यास काय अडचणी आहेत याचे संबंधितांकडून निराकारण करून घ्यावे.
३. पर्यांयी योजनांचाही विचार करावा.
४. संबंधित गृह निर्माण सोसायटीमध्ये जलसंधारण कामाचा सविस्तर आढावा प्रसिध्द करावा.
(जनजागृतीमुळे सदनिका धारकही याबाबत विचार करण्याइतपत सक्षम झाले आहेत)
५. योजनांची योग्य देखभाल - दुरूस्ती करण्यात यावी.
६. पाण्याच्या रासायनिक गुणवत्तेचा अभ्यास वेळोवेळी करण्यात यावा.

वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकरण, सिंचन क्षेत्रातील संभाव्य वाढ, पीक पध्दतीत होणारा बदल यासाठी पाण्याची गरज निश्‍चितपणे वाढणार आहे. म्हणूनच, पाऊस पाणी संकलन आणि संवर्धन, तसेच पाण्याचा योग्य प्रकारे वापर करणे गरजेचे राहणार आहे. पाण्याची उपलब्धता आणि वापर यामध्ये योग्य संतुलन राखून, अप्रत्यक्षरित्या पर्यावरणाचा होणारा र्‍हास संरक्षित करावा लागेल. प्रत्येकाने याची जबाबदारी उचलल्यास पाण्याच्या समस्येवर मात करणे सांघिक प्रयत्नातून शक्य होईल असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.

राज्य भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत सुध्दा जलभूशास्त्रीय सर्वेक्षण करून पर्यावरण विषयक संतुलन राखण्यासाठी तांत्रिक अहवाल तयार करण्यास हरकत नाही. प्रस्तुत विषयाचे अनुषंगाने यंत्रणेची तांत्रिक मदत घेता येणे शक्य आहे.

श्री. दिलीप सातभाई - मो : ०९८२२०२५७४३