गंगा, यमुना इत्यादी स्वच्छता प्रकल्पांना पर्यावरणप्रेमी अयशस्वी सांगतात ते याच ‘आधी / नंतर’ तुलना पध्दतीने. गंगा किंवा यमुना अ‍ॅक्शन प्लान वर अमुक हजार कोटी रूपये खर्च करून सुध्दा गंगा यमुना प्रदूषितच आहेत, हे वास्तव आहे. पण तो खर्च केला नसता तर या नद्यांची अवस्था आज आहे त्यापेक्षाही खराब असती, याचे पर्यावरणप्रेमींना आकलन तरी होत नाही किंवा ते तसे सोंग घेतात. नक्की काय ते मला माहित नाही. मुठा शुध्दीकरण प्रकल्पावर एक हजार कोटी खर्च केल्यानंतर पण मुठा प्रदूषितच असणार आहे. कारण जनसंख्या व त्या बरोबर मैलापाणी पण वाढणार आहे.

नद्यांचे गतवैभव प्राप्त करणे या विषयावर मला जे काही सांगायचे होते ते माझ्या मागच्या लेखात सांगून झाले होते आणि या विषयावर लगेचच आणखीन एक लेख लिहावा लागेल असे मला त्या वेळी वाटले नव्हते. आणि तसेही मी काही लेख मालिका लिहावयास घेतली नव्हती. पण जलसंवादच्या डिसेंबर अंकात विकास पाटील यांनी त्यांच्या मालिकेतील दहाव्या लेखात जे काही लिहिले त्यातील काही विधानांची दखल घेणे जरूरी आहे. म्हणून अणखीन एक लेख लिहिणे प्राप्त आहे.

१. नदीचे कोणते गत वैभव प्राप्त करायचे या प्रश्‍नावर श्री पाटील यांचे उत्तर आहे, प्रत्येकाने आपल्या बालपणीची नदी आठवावी. गत वैभव म्हणजे नेमके काय हे पर्यावरण प्रेमी कधीच स्पष्ट करीत नाहीत, कारण त्यांनी त्या बाबत सखोल विचारच केलेला नसतो. या माझ्या विधानाची त्यांनी पुष्टीच केली आहे. धन्यवाद.

२. नदी पर्यावरणात फार काही सुधार होण्याची शक्यता नाही या माझ्या विधानाशी ते सहमत नाहीत, पण मग बराच सुधार, जो त्यांच्या मते शक्य आहे, तो कसा प्राप्त करावयाचा या बाबत त्यांनी काहीही खुलासा केलेला नाही. ते म्हणतात आम्हाला नदीत पोहोणारी माणसे दिसणे गरजेचे आहे. मला स्वत:ला पण नदीत पोहायला फार आवडते. पण त्या करता पाण्याचे बीओडी ३ पीपीएम किंवा कमी असणे आवश्यक आहे. पुण्यात मुठा नदीचे बीओडी ३ पीपीएम किंवा कमी होवू शकते का ? माझ्या मते हे निव्वळ अशक्य आहे. पण त्यांना हे शक्य वाटते, तर ते कोणत्या प्रोसेसने शक्य आहे ते त्यांनी सांगायला हवे होते. पण त्यांचे उपाय (?) असकारात्मक दृष्टीकोन, आशावाद, व जनप्रबोधन या पलीकडे जातच नाहीत. पुणे जिल्हा पर्यावरण समिती जर केवळ याच उपायांनी मुठा नदी प्रदूषण मुक्त करू पहात असेल तर ही समिती बरखास्त केलेलीच बरी.

३. नदी पर्यावरणात फार काही सुधार नाही, परिक्षेत चांगले गुण मिळत नाहीत, भारत क्रिकेटचा विश्वचषक जिंकत नाही, गरीबी दूर होत नाही, किंवा नदीतील पाण्याचे बीओडी कमी होत नाही. केवळ सकारात्मक विचारांनी काहीच होत नाही. मैलापाण्यावर प्रक्रिया न करता निव्वळ सकारात्मक विचार केल्याने नदीच्या प्रदूषित पाण्याचे बीओडी घटले असे उदाहरण श्री पाटील यांना माहीत असल्यास कुठे ते सांगावे.

४. थोडा काही सुधार शक्य आहे पण तो आधुनिक तंत्रज्ञानानेच होईल व त्या करता बराच खर्च करावा लागेल या माझ्या विधानावर श्री पाटील म्हणतात ‘थोडा सुधार होवू शकतो तर मग संपूर्ण सुधार होवू शकणार नाही. त्यामागील अशी कोणती आकडेवारी आहे की जी आपणास शक्य नाही ?’ त्याचे काय आहे, अनेक बदल कायमचे असतात. इंग्रजीत irreversible . शंभर वर्षे पूर्वी जनसंख्या जेवढी होती त्यापेक्षा आता किती तरी पटीने वाढली आहे. त्यामुळे एकीकडे पाण्याचा वापर वाढला आहे व त्याच बरोबर नदीत प्रदूषण पण वाढले आहे. हे बदल काही अंशी कमी करता आले असते पण बहुतेकांशी हे बदल अपरिहार्य आहेत.

पुण्यात दर रोज किती दशलक्ष लिटर मैलापाणी तयार होते. प्रक्रियेच्या आधी त्याचे बीओडी किती असते, किती पाणी प्रक्रिया न होताच नदीत जावून मिळते, खडकवासला धरणातून नदीत किती स्वच्छ पाणी रोज सोडले जाते व त्याचे बीओडी किती असते, व अश्या प्रकारे स्वच्छ पाणी, प्रक्रिया केलेले अर्ध - स्वच्छ पाणी, व प्रक्रिया न केलेले मैलापाणी हे तिन्ही घटक काय अनुपातात असतात व मिसळल्या नंतर त्याचे फायनल बीओडी किती असते, ही आकडेवाही महत्वाची आहे. तसेच मुठा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात सरासरी किती पाऊस पडतो, त्या पैकी चार ठळक घटक, बाष्पीभवन, जंगलातील झाडे - वनस्पती यांचा पाणी वापर (evapo-transpiration), भूजल भरणा, व नदीत प्रवाह, हे प्रत्येकी अंदाजे किती आहेत, नदीत वार्षिक ७५ टक्के डिपेंडेबल प्रवाह किती आहे, यातील शेतीला किती, शहराकरता किती, आणि पर्यावरण प्रवाहाकरता किती, ही आकडेवारी पण महत्वाची आहे. पण माझ्याकडे ही आकडेवारी कोठून येणार ? मी तर सामान्य नागरिक आहे, पण तुम्ही पुणे जिल्हा पर्यावरण समितीचे सदस्य आहात. समितीकडे ही आकडेवारी असेलच व नसली तरी समिती संबंधित अधिकार्‍याकडून ती मागवून घेवू शकता. तुमच्या पुढच्या लेखात तुम्ही ही आकडेवारी देवून वाचकांचे प्रबोधन करावे अशी अपेक्षा व विनंती आहे.

५. पुढे श्री. पाटील लिहितात, नदी स्वच्छ ठेवणे व नदीला तिच्या नैसर्गिक रूपातच ठेवण्याची जबाबदारी आपली सर्व नागरिकांची आहे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यक आहे हे जरा न पटणारे विधान वाटते व ही सरकारी पळवाट वाटते. या बाबत दोन आक्षेप आहेत.

पहिला - ही सरकारी पळवाट कशी काय ? शहरात निर्माण होणार्‍या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते शुध्द करणे हे सरकारचेच काम आहे व सरकारने कधीच असे म्हंटले नाही की ही जबाबदारी आमची नाही. उलट, श्री पाटील स्वत:च सर्व जबाबदारी नागरिकांवर टाकत आहेत. मग ही सरकारी पळवाट कशी काय ?

दुसरा आक्षेप - १४ जानेवारी रोजी वर्तमानपत्रात बातमी आहे की मुळा व मुठा नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जपान इंटरनॅशनल कॉपरेशन एजन्सी (जायका) या कंपनीशी करार करून एक हजार कोटी रूपयांचे कर्ज घेतले आहे, एकूण खर्चात केंद्र सरकारचा वाटा ८४१.९२ कोटी रूपये तर राज्य सरकारचा वाटा १४८.५४ कोटी रूपये इतका आहे, व सुमारे अकरा जल - मल निसारण प्रकल्प या योजनेतून उभारण्यात येतील. श्री पाटील पुणे जिल्हा पर्यावरण समितीचे सदस्य आहेत. म्हणून त्यांना काही थेट प्रश्‍न.

अ) पुण्यात अनेक जल -मल निसारण उभारण्याची गरज आहे, ही संकल्पना पुणे जिल्हा पर्यावरण समिती समोर आली होती का ? त्या करता कर्ज घ्यायचे का - कसे, कोणा कडून घ्यायचे व काय दराने, वगैरे तपशीलाचा भाग झाला. पण मुळात असे प्रकल्प गरजेचे आहेत याला समितीचे अनुमोदन आहे का ? जर पुणे जिल्हा पर्यावरण समितीचे मत न विचारताच जल - मल निसारण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय झाला असेल, तर मग या समितीचे नेमके काम काय?

ब) आणि जर ही संकल्पना पुणे जिल्हा पर्यावरण समितीसमोर आली असेल, तर समितीच्या बैठकीत श्री पाटील यांनी काय भूमिका घेतली ? नदीला तिच्या नैसर्गिक रूपातच ठेवण्याची जबाबदारी आपली सर्व नागरिकांची आहे त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यक नाही, सकारात्मक विचार पुरेसे आहेत, या त्यांच्या भूमिकेशी प्रामाणिक राहून त्यांनी या योजनेला विरोध केला का, हे जाणून घ्यायची इच्छा आहे.

क) आता ही योजना मी श्री पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यांची भूमिका त्यांनी दहाव्या लेखात स्पष्ट केली आहे. जसे नदी सुधार ह्या गोंडस नावाखाली आर्थिक लूटमार चालू आहे, या मध्ये सरकारी यंत्रणा जरा जास्तच पुढाकार घेवून गडबड करीत आहेत, गंगा स्वच्छता सारखा अयशस्वी प्रयोग हे याचे उदाहरण आहे, इत्यादी. तेव्हा आता ते पुणे जिल्हा पर्यावरण समितीच्या बैठकीत या योजनेबाबत काय भूमिका घेतात याची उत्सुकता आहे.

ड) १५ जानेवारीच्या सकाळ वर्तमानपत्रात बातमी आहे की पुण्यातील एक पर्यावरण प्रेमी संस्था ‘सजग नागरिक मंच’ यांनी या योजनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे की ही योजना अपुरी आहे. त्यांच्या प्रमाणे शहरातील सध्याच्या प्रकल्पांची क्षमता ५६७ एमएलडी (MLD, Million Liters per Day) आहे, पण प्रत्यक्षात ४७७ एमएलडी पाण्यावरच प्रक्रिया होत आहे. जायका प्रकल्पानंतर ही क्षमता ३९६ एमएलडी ने वाढून ९६३ एमएलडी एवढी होईल, मात्र २०२७ मध्ये शहरातील लोकसंख्या ५७ लाख असेल तर १५०० एमएलडी एवढे सांडपाणी निर्माण होईल, म्हणून हे प्रकल्प अपुरे ठरणार आहेत. १६ जानेवारीच्या सकाळ वर्तमान पत्रात मंगेश कोपळकर यांनी पण अशाच आशयाचा लेख लिहिला आहे. वरील आकडेवारी माझी किंवा सरकारची नसून एका पर्यावरण प्रेमी संस्थेची आहे, तेव्हा ती विश्वासहार्य असावी.

एक पर्यावरणप्रेमी म्हणतात नदी सुधार ह्या गोंडस नावाखाली आर्थिक लूटमार चालू आहे व नदीला तिच्या नैसर्गिक रूपातच ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आवश्यक आहे हे जरा न पटणारे विधान वाटते, तर अन्य दोन पर्यावरणप्रेमी म्हणतात १००० कोटी रूपयांचे कर्ज घेवून होणारे ११ प्रकल्प पण अपुरे आहेत. यातील कोणत्या पर्यावरणप्रेमीचे ऐकायचे ? सुदैवाने मी आता सेवा निवृत्त आहे म्हणू हा प्रश्‍न सोडविण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त आहे.

वाचकांनी हे लक्षात घ्यावे की एखाद्या समस्येबाबत आस्था, काळजी असणे व ती समस्या सोडविण्याकरता लागणारे ज्ञान / कौशल्य असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आपल्या कुटुंबात कोणी आजारी असले, चारचाकी बिघडली, काही कायद्याचा प्रश्‍न आला, धंद्याची बॅलन्सशीट बनवायची असली, तर आपण डॉक्टर, मेकॅनिक, वकील, सीए इत्यादी तज्ज्ञांची मदत घेतो. घरातला गळणारा नळ दुरूस्त करण्यासाठी सुध्दा बहुतेकांना प्लंबर बोलवावा लागतो. मात्र जल व्यवस्थापन आणि पर्यावरण या बाबत मात्र असे चित्र तयार करण्यात आले आहे, की संबंधित विषय, जसे हायड्रोलॉजी असण्याची गरज नाही, फक्त पर्यावरण बाबत प्रेम पुरेसे आहे. हे चित्र फसवे आहे व फक्त भारतातच पहावयास मिळते.

पर्यावरण प्रेमींचा आधुनिक तंत्रज्ञानाला नेहमीच विरोध असतो. कारण आधुनिक तंत्रज्ञानाची - व अनुशंगाने तज्ज्ञांची - गरज नाही या पायावरच तर त्यांचे अस्तित्व उभे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज मान्य केली तर मग विषय तज्ज्ञांच्या गोटात जाईल व मग पर्यावरण प्रेमींना कोण विचारेल ? म्हणून आधुनिक तंत्रज्ञानाला विरोध. आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरजच नाही हे तत्व जनतेच्या गळी उतरविण्याच्या काही सोप्या क्लुप्त्या असतात.

पहिली - आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी होणार्‍या मोठ्या खर्चाकडे लक्ष वेधून याचा मूळ उद्देश भ्रष्टाचार करता यावा एवढाच आहे, असे आडवळणाने सूचित करणे. उदाहरणार्थ ‘नदी सुधार ह्या गोंडस नावाखाली आर्थिक लूटमार चालू आहे. या मध्ये सरकारी यंत्रणा जरा जास्तच पुढाकार घेवून गडबड करीत आहेत.’ यात श्री पाटील यांनी कोणावरही भ्रष्टाचाराचा उघड आरोप केलेला नाही. त्यामुळे कोणीही त्यांना ‘सिध्द करा’ असे आव्हान देवू शकत नाही. पण त्यांना काय सूचित करायचे आहे ते अगदी स्पष्ट आहे. दुर्दैवाने आपल्या देशात, समाजात बराच भ्रष्टाचार आहे व म्हणून या आर्ग्युमेंट वर सुशिक्षित लोक पण सहज विश्वास ठेवतात. भ्रष्टाचार गुन्हा आहे व तो खपवून घेण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. मोठ्या खर्चाची कामे करताना भ्रष्टाचार होवू शकतो हे मान्य. पण भ्रष्टाचाराची संधी मिळावी केवळ याच उद्देशाने मोठे प्रकल्प योजले जातात हे अमान्य, आणि भ्रष्टाचार होवू नये यावर उपाय म्हणून मोठी कामे करूनच नयेत, हे ही अमान्य.

दुसरी क्लुप्ती म्हणजे एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाचे उदाहरण घेवून ‘ आधी / नंतर’ तुलना करायची. ‘ आधी / नंतर’ तुलनेचे उत्तम उदाहरण म्हणजे केश तेल, वजन घटविण्याचे प्रोग्राम, इत्यादी जाहिराती. पहिल्या चित्रात केश तेल वापरण्याआधी एक टक्कल पडलेला माणूस, दुसर्‍या चित्रात ते केश तेल वापरल्यानंतर त्याच्या डोक्यावर केस, आणि अमुक केश तेल वापरल्याने हा फायदा झाला असा निष्कर्ष. पण ही फारच बाळबोध पध्दत झाली. बहुतेक वेळा ‘आधी / नंतर’ तुलना केल्याने चुकीचे निष्कर्ष येतात. उदाहरणार्थ, एका रूग्णाला १०१ इतका ताप होता. त्याला अमुक एक औषध दिले. त्यानंतर त्याचा ताप वाढला व १०२ इतका झाला. या प्रसंगात ‘आधी / नंतर’ तुलना केल्यास ते औषध चुकीचे होते, कुचकामी होते वगैरे निष्कर्ष येतील. कारण औषध दिल्यानंतर त्याचा ज्वर कमी होण्याच्या ऐवजी वाढला. पण वास्तव असे ही असू शकते की औषध बरोबरच होते, पण त्याची मात्रा कमी पडली. किंवा ते औषध दिले म्हणून ताप १०२ इतका आटोक्यात राहिला. अन्यथा १०३ झाला असता. म्हणून कोणत्याही उपायाची परिणामकारकता मोजण्याची विज्ञाननिष्ठ पध्दत आहे ‘ केल्यास / न केल्यास ’ तुलना. म्हणजे तो उपाय केल्यास काय होईल व न केल्यास काय होईल. उपाय केल्यास काय झाले हे सर्वांनाच दिसते. पण तो उपाय न केल्यास काय होईल ते फक्त त्या विषयातील तज्ज्ञच सांगू शकतात.

गंगा, यमुना इत्यादी स्वच्छता प्रकल्पांना पर्यावरणप्रेमी अयशस्वी सांगतात ते याच ‘आधी / नंतर’ तुलना पध्दतीने. गंगा किंवा यमुना अ‍ॅक्शन प्लान वर अमुक हजार कोटी रूपये खर्च करून सुध्दा गंगा यमुना प्रदूषितच आहेत, हे वास्तव आहे. पण तो खर्च केला नसता तर या नद्यांची अवस्था आज आहे त्यापेक्षाही खराब असती, याचे पर्यावरणप्रेमींना आकलन तरी होत नाही किंवा ते तसे सोंग घेतात. नक्की काय ते मला माहित नाही. मुठा शुध्दीकरण प्रकल्पावर एक हजार कोटी खर्च केल्यानंतर पण मुठा प्रदूषितच असणार आहे. कारण जनसंख्या व त्या बरोबर मैलापाणी पण वाढणार आहे. हे माझे विचार नाहीत. म्हणजे नकारात्मक व निराशावादी मानसिकतेच्या, कार्यालयातून बाहेर येवून सकारात्मक दृष्टीने काम करण्यास तयार नसलेल्या, त्यासाठी पगार नाही तर कशाला फुकटच्या लष्कराच्या भाकर्‍या भाजायच्या असा प्रश्‍न विचारणार्‍या एका पूर्व सरकारी अधिकार्‍याचे विचार नाहीत, तर ‘सजग नागरिक मंच’ या एका पर्यावरणप्रेमी (ते सुध्दा पुण्यातील) संस्थेचे विचार आहेत.

तिसरी क्लुप्ती- काही दशके पूर्वीचा संदर्भहीन दाखला द्यायचा. जसे ‘माझ्या लहानपणी नदी बारा महिने दुथडी भरून वाहायची.’ शक्य आहे, कारण माझ्या लहानपणी सिंचन क्षेत्र फारच कमी होते. नदीतून पाणी शेताकडे वळविलेच नाही तर नदीत बारा महिने दुथडी भरून जरी नाही तरी पोहोण्याइतका प्रवाह असणे शक्य आहे. पण सध्या साठीच्या वयात असलेल्या लोकांनी फक्त ३३ कोटी जनतेकरता पण पुरेसे अन्न धान्य उत्पादन न करता येणे, खाद्य वस्तूंचा काळा बाजार, गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर, अमेरिकेकडून पीएल ४८० अंतर्गत मिळालेल्या अन्न भिकेवर देशाने जगणे, तांदूळ - गहू - साखर सगळे काही रेशन वर, हे दिवस पाहिलेले आहेत. तरी त्यांना ‘माझ्या लहानपणी नदी बारा महिने दुथडी भरून वाहायची’ हे आर्ग्युमेंट भुरळ कसे घालते, हे मला एक न उलगडलेले कोडे आहे.

तर अशा क्लुप्त्या वापरून पर्यावण प्रेमी नेहमीच आधुनिक तंत्रज्ञान व मोठे प्रकल्प यांचा विरोध करीत असतात. असो. नदी प्रदूषण कसे कमी करायचे या बाबत पुणे जिल्हा पर्यावरण समितीचे काय विचार आहेत ते माहित नाही, पण सरकार त्यांच्या वर अवलंबून न राहता पुण्याच्या मैलापाणी शुध्दीकरण करता अकरा नवीन प्रकल्प बांधणार आहे हे वाचून बरे वाटले. नदी प्रदूषण, एकूणच पर्यावरण, हा एक गंभीर विषय आहे व तो फक्त पर्यावरणप्रेमी वर सोडून देणे बरोबर नाही.

श्री. चेतन पंडित, पुणे