राज्यातील लघु जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पांची सुरूवात खाजगी माध्यमातूनच टाटा हायड्रोईलेक्ट्रीक पॉवर सप्लाई कंपनीद्वारे खोपोली इथे 1915 साली 72 मे.वॅट क्षमतेचा प्रकल्प कार्यान्वित करून झाली. या खालोखाल 78 मे.वॅट चे भिवपुरी व भिरा (1922) 300 मे वॅट प्रकल्प कार्यान्वित झाले.

याच दरम्यान राधानगरी इथे 4.8 मे.वॅट क्षमतेचा लघु जलविद्युत प्रकल्प 1950 साली दूरदर्शी राजश्री शाहु महाराजांनी को.ऑप. धोरणाद्वारे कार्यान्वित केला. त्यानंतरची कोयना प्रकल्पाची घोडदौड सर्वांना ज्ञात आहेच. किलोवॅट प्रकारातील पहिला प्रकल्प (75 कि.वॅट) येवतेश्वर सातारा इथे जानेवारी 1998 साली कार्यान्वित करण्यात आला.

परंतु 1990 नंतर शासनाच्या धोरणात अमूलाग्र बदल होत गेले व परत खाजगी तत्वावर प्रकल्प विकसित करण्याचे धोरण अवलंबविण्यास सुरूवात झाली. याच अनुषंगाने सन 1998 मध्ये खाजगी तत्वावर प्रकल्प विकसित करण्यास सुरूवात झाली. सुरूवातीस दोन प्रकल्प वज्रा प्रपात (3 मे वॅट) व चासकमान (3 मे वॅट) सन 2002 मध्ये खाजगी सहभागातून कार्यान्वित झाले.

या घडामोडीचा आधार घेवून सप्टेंबर 2005 साली सर्वंकष लघु प्रकल्प खाजगी तत्वावरील धोरण शासनाने जाहीर केले व खऱ्या अर्थाने जवळपास 100 वर्षांनंतर परत खाजगी धोरणास सुरूवात झाली.

आज लघु जलप्रकल्प उभारणीस सुरूवात होवून 65 वर्षे पूर्ण झाली असून खाजगी सहभागाची सुरूवात होवून ही 16 वर्षे पूर्ण झाली. परंतु या सर्व प्रकल्पांना खरी चालना सप्टेंबर 2005 नंतर मिळण्यास सुरूवात झाली, महाराष्ट्र शासनाने सप्टेंबर 2005 मध्ये सर्वांगिण धोरण आखले व त्यानुसार आखणी सुरू केली.

आजमितीस 103 मंजूर लघु जलविद्युत निर्मितीची स्थिती खालील प्रमाणे आहे - (As on 28.02.2014)

पूर्ण झालेले लघुजलविद्युत प्रकल्प	22 संख्या 95 मे वॅट
बांधकामाधीन प्रकल्प	11 संख्या 23 मे वॅट
HPDA  करारनामा स्वक्षांकित	22 संख्या 101 मे वॅट
प्रकल्प अहवाल मंजूर व LOA  दिले	13 संख्या 13 मे वॅट
प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी सादर	26 संख्या 70 मे वॅट
प्रकल्प अहवाल अपेक्षित	09 संख्या

 

परंतु हे चित्र आपणास समाधान देणारे आहे काय ? याचा विचार करण्याची गरज आहे, नसल्यास अल्पसंतुष्टच म्हणावे लागेल.

उपरोक्त सद्यस्थितीचा व खोलवर अभ्यास केला असता मुलत: तीन बाबींचा विचार करणे गरजेचे आहे.
1. धोरणात्मक अडचणी
2. प्रशासकीय अडचणी
3. बांधकामाधीन अडचणी

1. धोरणात्मक अडचणी :

1. जलसंपदा विभागातर्फे लघु जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. परंतु उपरोक्त प्रगतीची आकडेवारी पाहिली असता जलसंपदा विभाग पूर्णत: असमाधानकारक प्रगती करू शकल्याचे दिसून येते. देशातील इतर लघु जलविद्युत निर्मिती क्षेत्रातील अग्रेसर राज्यांचा विचार केला असता त्या सर्व राज्यामध्ये स्वतंत्र व लहान अभिकरणे नेमण्यात आली. त्यामुळे एक ठराविक दृष्टीकोन व ध्येय समोर असल्याने प्रगती साधण्यात आली.

2. संपूर्ण धोरणामध्ये फक्त प्रवर्तकास बांधील धरण्यात येते असे दिसून येते. विविध शासकीय खात्यांवर कोणतीही कालमर्यादा दिसून येत नाही.

3. लघु जलविद्युत निर्मिती कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या विविध खात्यामधील समन्वयाचा अभाव व त्यास अनुषंगाने आवश्यक High Power Committee चा अभाव हे महत्वाचे कारण होय.

4. सद्यस्थितीत लागू असलेले लघु जलविद्युत निर्मिती धोरण सप्टेंबर 2005 पर्यंत लागू होते व ते दर 3 वर्षांनी दुरूस्त / सुधारीत करणे (किमान दोन वेळा) अपेक्षित होते. परंतु शासनाचा अनुत्साह असल्याकारणाने हे धोरण अद्याप सुधारीत करण्यात आलेले नाही.

5. लघु जलविद्युत प्रकल्प उभारणी धोरणात क्षेत्रिय असंतुलन आहे.

2. प्रशासकीय अडचणी :

लघु जलविद्युत प्रकल्प उभारणी करत असताना अनेक अडचणी येत असतात. अशा अडचणी सोडवत असताना प्रवर्तकाची दमछाक होते. यासाठी प्रशासकीय व आर्थिक बळ गरज नसताना खर्ची करावे लागते. अशा अडचणी सोडवत असताना शासकीय कार्यालयाचे सहकार्य क्वचितच लाभते. पर्यायाने लघु जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठी शासनाने खाजगी तत्वावर प्रवर्तकास आवाहन जरी केले असले तरी असे प्रकल्प परवानगी दिल्यानंतर ते प्रवर्तकाच्या गळ्यातील अडचणी ठरत आहेत. किंबहुना अनेक वेळा प्रकल्प प्रवर्तकाकडून परत करण्यात आले आहेत. या प्रकल्प उभारणीतील प्रशासकीय अडचणी अशा स्वरूपाच्या आहेत.

1. प्रकल्प आवंटन करण्यासाठीचे अर्ज अनेक महिने / वर्ष प्रलंबित रहातात.
2. प्रकल्पाचा अहवाल (TEFR) तयार करताना working table वर वेळेत मंजूर होत नाही.
3. प्रकल्पाचा LOA दिल्यानंतर HPDA स्वाक्षांकित करण्यासाठी अडवणूक होत असते.
4. मुद्रांक शुल्क प्रत्येक कार्यालयात वेगवेगळ्या पध्दतीने आकारले जाते.
5. जलविद्युत प्रकल्पाकडे संबंधित अधिकारी तुच्छ भावनेने पहातात.
6. आर्थिक सहाय्य देत असताना बँकांचा दृष्टीकोन फारच संकुचित दिसून येतो.
7. विविध विभागांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी Guideline किंवा नियम यांचा अभाव.
8. महावितरणव महापारेषण MERC चे नियम पाळत नाहीत. माहावितरणा चे सहकार्य अत्यंत कमी असते. EPA च्या Draft प्रतिसुध्दा देण्यास टाळाटाळ करण्यात येते. EPA स्वाक्षांकित करतेवेळी अनेक वेळा त्रास देण्यात येतो.
9. Draft EPA मध्ये अनेक त्रुटी किंवा विसंगती दिसून येतात.
10 . MEDA च्या Role बद्दल अनेक वेळा साशंकता निर्माण होत असते.
11. प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध न करून देणे.
12. जलसंपदा प्रकल्पाचे ठिकाणी जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया 30 - 50 वर्षसुध्दा पूर्ण न झाल्यामुळे लघु जल प्रकल्प प्रस्तावित केलेल्या ठिकाणी जागा उपलब्ध होत नाही.

3. बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या अडचणी :

1. अनेक प्रकल्पांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर प्रशासकीय अडचणी निर्माण केल्या जातात.
2. प्रकल्पातून पाणी सोडत असताना प्रकल्पीय अधिकारी मनमानी करतात.
3. प्रकल्प उभारणीमध्ये जलसंपदा विभागाचा अनावश्यक सहभाग असतो.
4. प्रकल्प सुरू करण्यास व पूर्ण करण्यास वेळ लागत असल्यामुळे प्रकल्पांच्या किंमतीत अनावश्यक वाढ.

हायड्रोपॉवर असोशिएशन (इंडिया), पुणे :

लघु जलविद्युत प्रकल्प उभारणी करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच प्रवर्तक व शासन यामधील दुवा साधण्यासाठी असोसिएशनची स्थापना करण्यात आली. असे प्रकल्प उभारणी करण्यासाठी असोसिएशन प्रयत्नशील आहे. राज्य स्तरावरील व देशपातळीवरील परिषद आयोजित करून असोसिएशन प्रवर्तकास एक व्यासपीठ देते.

लघु जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पातील अडचणींचा उहापोह करणारे व त्यानुसार दिशा दर्शवणारे पुस्तक 'लघु प्रकल्पाच्या मार्गदर्शनपर पुस्तिकेचे' असोसिएशन नुकतेच प्रकाशित केले आहे. याचा शासकीय अधिकारी व प्रवर्तकास खूप चांगला उपयोग होत आहे. लघु जल विद्युत प्रकल्प निर्मितीतील अडचणी वेळोवेळी शासनासमोर असोसिएशनतर्फेही मांडण्यात येत आहेत. परंतु शासनाकडून पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नाही.

महत्वाच्या सूचना :

1. बांधा, वापरा व हस्तांतरण प्रकल्पाच्या कालावधीत 30 वर्षांवरून 35 ते 40 वर्षे करावा.
2. सध्याच्या विज खरेदी दरात सुधारणा आवश्यक.
3. लघु जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प धोरणात लघु व सूक्ष्म जलविद्युत प्रकल्पांच्या अडचणींचा समावेश आवश्यक.
4. महाराष्ट्र राज्यातील प्रकल्प छोटे व कमी विज निर्मितीचे असल्यामुळे केंद्र शासनाच्या मदतीमध्ये वाढ होणे आवश्यक.



श्री. ध. श्री. कुलकर्णी - मो : 09423040992