महाराष्ट्र सरकारतर्फे जलसाक्षरता केंद्राची स्थापना


जलसाक्षरता केंद्र ही संस्था नुकतीच कुठे स्थापन झाली आहे. तिच्या यशापयशाबद्दल आताच चर्चा करणे अप्रस्तुत ठरेल. निदान वर्षपूर्तीनंतर या संस्थेच्या कार्याच्या मूल्यमापनाची जबाबदारी तरी खाजगी स्वयंभावी संस्थांवर सोपवली जाईल अशी आशा आहे. जलसाक्षरता केंद्राने समाजातील एका महत्वाच्या प्रश्‍नाला हात घातला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून जलसाक्षरता क्षेत्रात काम करीत असल्यामुळे दहा वर्षापासून मी एक स्वप्न पाहात होतो. ते म्हणजे राज्य पातळीवर एक जल साक्षरता केंद्र स्थापन करण्याचे. त्यासाठी मी खूप प्रयत्न केले. राज्यातील काही उद्योगपतींना व व्यावसायीकांना भेटलो, त्यांना यासाठी मदत करण्याची विनंती केली. काहींनी सहानुभूती दाखविली तर काहींनी उत्साह दाखवला पण प्रत्यक्ष मदत मात्र कोणाकडूनही होवू शकली नाही. आपले स्वप्न अधुरेच राहणार असे वाटत असताना एक दिवस अचानक मला कळले की महाराष्ट्र सरकारच या क्षेत्रात पुढाकार घेत आहे. मला खूप आनंद झाला. माझ्या मनात असलेली संकल्पना प्रत्यक्षात येवू घातली होती व ती खुद्द सरकार तर्फे.

पाणी प्रश्‍न आता ऐरणीवर आला आहे. आज जलसाक्षरता केंद्र सुरु करण्याचे पाऊल उचलले गेले नसते तर भविष्यात आपली मोठी अडचण झाली असती. पाण्याच्या संदर्भात आज विविध समस्या जोर धरु लागल्या आहेत. अनियमित पावसाळा, पाण्याची वाढती मागणी, पाण्याची कमी उपलब्धता, पाण्याचे सम(अ)न्यायी वाटप, पाण्याचा चुकीचा वापर, पाण्याची घसरती उत्पादकता, पाण्याचे प्रदूषण, पाणी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी समाजाची निष्क्रियता या प्रश्‍नांकडे गंभीरपणे पाहावयाची गरज निर्माण झाली होती. या कडे लक्ष देण्यासाठी एका छत्राखाली विचार होणे आवश्यक होते. ती गरज ही नवीन सुरु झालेली संस्था पूर्ण करेल असा विश्‍वास वाटतो.

आपला समाज जलसाक्षर नाही ही गोष्ट तर आपल्याला मान्य करायलाच हवी. ग्रामीण- शहरी, स्त्री-पुरुष, शिकलेले- न शिकलेले, आबाल-वृद्ध, श्रीमंत-गरीब असा समाजाचा कोणताही गट घ्या, त्यातील एक समान वैशिष्ट्य म्हणजे हे सर्व जलनिरक्षर आहेत. पाण्याबद्दल आपली सर्वांची एकच भावना आहे. ती ही की पाणी निसर्गाची एक देण आहे, ते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे, ते कसेही वापरले तरी चालू शकते व त्यामुळे कोणताही विचार न करता ते वापरणे म्हणजेच वाया घालणे हा आपल्या समाजाचा स्थायी भाव आहे. त्यात बदल घडवून आणून एक सशक्त जलसाक्षर समाज तयार करणे ही काळाची गरज आहे. पाणी हे एक विकासाचे साधन आहे, त्याचा चांगल्या प्रकारे वापर झाला तर आणि तरच देशाचा विकास झपाट्याने होवू शकतो ही बाब आपल्याला प्रत्येकाच्या मनात बिंबवणे आवश्यक आहे. म्हणूनच सरकारने जलसाक्षर केंद्राची केलेली स्थापना हे एक अत्यंत योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. त्यासाठी राज्य सरकारचे अभिनंदन केलेच पाहिजे.

जलसाक्षरता केंद्राची कार्यपद्धतीसरकारच्या आदेशाप्रमाणे जलजागृती उपक्रम जनतेपर्यंत पोहोचव्ण्यासाठी राज्यस्तर, जिल्हास्तर, तालुकास्तर व ग्रामस्तरावर अनुक्रमे जलनायक, जलकर्मी, जलसेवक अशी उत्स्फूर्त स्वयंसेवकांची संरचनात्मक शृंखला निर्माण निर्माण केली जाणार आहे. या सर्वांच्या कामामध्ये समन्वय आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य पातळीवर, जिल्हा पातळीवर आणि तालुका पातळीवर समन्वय समित्या निर्माण करुन त्यांचे द्वारे जलसाक्षरतेचा कार्यक्रम संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

यासाठी स्वतंत्र अशी यंत्रणा उभारावयाचे ऐवजी सरकारने पुणे येथील यशदा या संस्थेत एक कायमस्वरुपी मुख्य जलसाक्षरता केंद्र स्थपित केले आहे. या संस्थेच्या मदतीला वन अकादमी चंद्रपूर, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था औरंगाबाद आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ विकास प्रशासकीय प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती या तीन संस्थांना या कामाशी जोडून घेतले आहे. या प्रत्येक संस्थेची कार्यकक्षा निश्‍चित केलेली आहे. ती अशीः

या सर्व विभागांवर नियंत्रण अर्थातच पुणे येथील यशदा या संस्थेचे असेल.

जलसाक्षरता केंद्राची कार्यपद्धती :


हे स्थापन झालेले केंद्र प्रशिक्षण संशोधन आणि प्रलेखन या क्षेत्रात कार्य करणार आहे. या तीनही कार्यांची व्याप्ती पुढीलप्रमाणे राहीलः

प्रशिक्षण :


१. जलसाक्षरतेचा पाच वर्षांचा व वार्षिक प्रशिक्षणाचा आराखडा तयार करणे
२. जलसाक्षरता विषयक प्रशिक्षणाच्या गरजांची निश्‍चिती करणे
३. प्रशिक्षणाचे विविध मोड्यूल्स निश्‍चित करणे
४. विविध स्तरांवरील जलनायकांची निवड करणे
५.विविध पाणी वापरकर्ते, लाभधारक, जलनायक, जलकर्मी, जलसेवक यांना प्रशिक्षण देणे
६.विभागीय केंद्राच्या प्रशिक्षणाचे नियोजन करणे व मार्गदर्शन करणे
७.जलसाक्षरता अभियान व प्रशिक्षणासंबंधी वाचन साहित्य व प्रसार साहित्य तयार करणे
८.जलसाक्षरतेबाबत राज्यात कार्यशाळा आयोजित करणे व त्यामध्ये मार्गदर्शन करणे

संशोधन :


राज्यातील शासनातर्फे पूर्ण झालेले व बांधकामाधीन प्रकल्पांचे जलसाठे, जलसंधारणाची कामे, सिंचन प्रकल्प, लोकसहभागातून पूर्ण झालेल्या योजना व त्यांचा जनमानसावर झालेला परिणाम, पाण्याचे प्रदूषण व उपाययोजना,पाण्याचा पुनर्वापर याबाबत संदर्भ साहित्य निर्माण करणे व जनतेला सहजपणे उपलब्ध करुन देणे, त्यासाठी आवश्यक तिथे संकेत स्थळांचा वापर करुन जनतेला सहजपणे माहिती उपलब्ध करुन देणे, प्रशिक्षण व जलसाक्षरतेबाबत लघुपट, माहितीपट संबंधित शासकीय यंत्रणेस उपलब्ध करुन देणे, सर्वसामान्य जनतेला समजेल अशा सोप्या भाषेतील तांत्रिक साहित्याची निर्मिती करणे इत्यादी स्वरुपाची कामे करणे.

जलसाक्षरता प्रसार व प्रसिद्धी :


राज्यात जलसाक्षरता व जलजागृती निर्माण करण्यासाठी प्रसार व प्रसिद्धी बाबतचे धोरण तयार करणे, त्यासाठी साहित्य निर्माण करणे, प्रतिवर्षी शासनाच्या धोरणानुसार राज्यात जलजागृती सप्ताह राबविण्यासाठी प्रशिक्षण देणे व त्यासाठी आवश्यक साहित्य निर्मिती करणे इत्यादी.

सहाय्यकारी कामे :


पाण्याच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेले शासनाचे विविध विभाग, उदा. जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग, ग्रामविकास विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, रोजगार हमी योेजना, कृषी विभाग, नगर विकास विभाग, उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग या विभागांच्या यंत्रणांना जलसाक्षरतेसंबंधी धोरणात्मक मार्गदर्शन करणे.

संपूर्ण योजना कार्यान्वित करण्यासाठी उभारली जाणारी यंत्रणा :


ग्रामपंचायत पातळीपासून तर यशदा येथील केंद्र संस्थेपर्यंत जलसाक्षरतेचे कार्य करण्यासाठी व कार्यक्रम राबविण्यासाठी एक मोठी कार्यकर्त्यांची फळी उभारली जाणार आहे. ती यंत्रणा कशी असणार याचे वर्णन आपण केंद्र शाखेपासून करु या -

१. केंद्र शाखा :


संपूर्ण योजनेत सुसूत्रता आणण्याची जबाबदारी ही केंद्र्र शाखेवर राहील. या मुख्य कार्यालयात एक संचालक जलसाक्षरता केंद्र, एक कार्यकारी संचालक, सहा संशोधन अधिकारी, चार संशोधन सहाय्यक व इतर कर्मचारी यांचेवर कार्यक्रमाला दिशा देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. या संशोधन अधिका-यांकडे प्रलेखन, प्रशिक्षण व संवाद या जबाबदार्‍या सोपविल्या जातील. ही सर्व पदे यशदा संस्थेला भरण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

२. विभागीय जलसाक्षरता केंद्र :


ही योजना राबविण्यासाठी जे विभाग पाडण्यात आले आहेत त्या प्रत्येक विभागात एक विभागीय संचालक, एक कार्यकारी संचालक, दोन संशोधन अधिकारी, तीन संशोधन सहाय्यक व इतर पूरक स्वरुपाचा कर्मचारी वर्ग नियुक्त केला जाईल. ही भरती करतांना ज्या संस्थांना ते कार्य सोपविले गेले आहे त्या संस्थांचे नियम पाळण्यात येतील.

३. जलनायक :


कार्यकर्त्यांची ही एक फार मोठी फळी असेल. ही संख्या खालीलप्रमाणेः

राज्यस्तरावर : २४
विभाग स्तरावर : ४८
जिल्हा स्तरावर : ३४०
तालुका स्तरावर : ३२२४

विविध स्तरावर प्रशिक्षण देण्याचा व जल क्षेत्रातील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असणार्‍या प्रशिक्षकांना जलनायक म्हणून निवडले जाईल. ग्रामस्तरावरील जलसेवकांना मार्गदर्शन करणे, तसेच जलकर्मींना मार्गदर्शन करणे, जलजागृतीबद्दल मार्गदर्शन करणे ही कामे जलनायकांना करावी लागतील.

४. जलकर्मी :


पाण्याबाबतचे उपक्रम राबविणारे शासनाच्या, तसेच शासनास सहाय्यकारी संस्थांतील विविध विभागांचे जनतेशी थेट संपर्क असणारे प्रशिक्षित कर्मचारी, अधिकारी यांना जलकर्मी असे संबोधण्यात येईल. त्यांना जलसाक्षरता व जलजागृतीचे जलसाक्षर केंद्रातर्फे प्रशिक्षण देण्यात येईल.

५. जलसेवक :


वरील साखळीत जलसाक्षरतेचे प्रत्यक्ष कार्य करणारा ग्रामसभा पातळीवरील हा कार्यकर्ता असेल. प्रत्येक ग्रामपंचायतीत असा एक जलसेवक असेल. ते काम करण्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण या व्यक्तीस देण्यात येईल. या पदासाठी कोणतेही शैक्षणिक निकष नसतील. कोणतीही व्यक्ती, जिला लिहिता वाचता येत असेल, जीवनात उच्च मूल्याची तो जोपासना करीत असेल व राष्ट्रभाावनेन ती प्रेरित असेल अशी व्यक्ती जलसेवक बनू शकेल. हा जलसेवक ग्रामपंचातीतील एक सभासद असावा. त्याच्या निवडीला ग्रामसभेची मंजूरी असावी. शासनाच्या विविध उपक्रमांची त्याला माहिती असावी. तो कोणते काम करीत आहे याची नोंद संबंधित ग्रामपंचायतीने ठेवायची आहे. त्याचे काम समाधानकारक नसेल तर त्याला या पदावरुन काढण्याचा अधिकार ग्रामसभेला असेल. जलसाक्षरता जलजागृतीचा उपक्रम लोकसहभागातून स्वयंस्फूर्तीने पुढे येणार्‍या स्वयंसेवकाद्वारे राबविला जावा असे सरकारचे धोरण आहे. त्याप्रमाणे या केलेल्या कामाचा कोणताही मोबदला त्याला मिऴणार नाही. सामाजिक बांधीलकी असलेल्या व्यक्तीच अशा प्रकारे जलसेवक म्हणून काम करु शकतील.

सरकारच्या आदेशामध्ये या जलसेवकाची कार्ये खालीलप्रमाणे निश्‍चित करण्यात आली आहेत :
अ. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या अंमलबजावणीमध्ये तसेच सिंचन व्यनस्थापनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी त्यांचे योगदान असावे.

इ. जलसाक्षरता कार्यक्रमात स्थानिक स्तरावर सक्रिय सहभाग घेणे, ग्रामसभेत, इतर सभांत जलसाक्षरतेबद्दल माहिती देणे, जलसाक्षरतेविषयी विविध उपक्रम आयोजित करुन , उपक्रमात सहभागी होवून जलसाक्षरतेचा प्रसार करणे.

ऊ. शालेय, महाविद्यालयीन स्तरावर जलजागृती निर्माण करण्यास सहाय्य करणे इत्यादी.

जलसाक्षरता नियोजनात सुसूत्रता आणून समन्वय साधणे या संबंधात कार्य करणार्‍या विविध समित्याः

कामात सुसूत्रता असावी व त्याचप्रमाणे समन्वय असावा यासाठी विविध पातळीवर समित्यांचे गठन करण्यात आले आहे. राज्य स्तरावर, यशदा स्तरावर, जिल्हा स्तरावर व तालुका स्तरावर या समित्या कार्यरत राहतील. त्यांंची कार्यकक्षा काय असावी याचा स्पष्ट उल्लेख शासकीय आदेशमध्ये दिला आहे.

राज्य स्तरावरील समिती :


१. विविध विभागातील जलसाक्षरतेबाबतचे विषय, धोरणे व अडचणी याचा सतत आढावा घेवून निर्णय घेणे
२. जलसाक्षरतेबाबतची प्रचार व प्रसिद्धीसाठी माध्यमे व धोरण ठरविणे
३. संशोधन व प्रलेखनाचा आढावा घेणे
४. सर्वसाधारणपणे राज्यस्तरीय समन्वय समितीची बैठक वर्षातून दोनदा घेतली जावी.

यशदा स्तरावरील जलसाक्षरता समिती :


१. राज्यस्तरीय समितीकडून प्राप्त होणार्‍या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करणे
२. जलसाक्षरता केंद्र व विभागीय केंद्राच्या प्रशिक्षण आराखड्यास मंजूरी देणे, जलसाक्षरता केंद्राच्या कामकाजाचा वेळोवेळी आढावा घेणे, शिक्षण कार्यक्रमाचे नियोजन तसेच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आढावा घेणे
३. तालुकास्तरीय, जिल्हा स्तरीय, विभाग स्तरावरील व राज्य स्तरावरील जलनायक यांची निवड करणे
४. विविध विभागांतून जलकर्मी पदासाठी उपलब्ध होवू शकणार्‍या कर्माचार्‍यांची व्यवस्था करणे
५. यशदा स्तरावरील समितीच्या वर्षातून किमान तीन सभा घेण्यात याव्यात.

जिल्हा स्तरीय जलसाक्षरता समिती :


१. जिल्ह्यातील वर्षभरातील जलसाक्षरता कार्यक्रमाचा आराखडा व अहवाल आढावा घेवून त्याला अंतीम स्वरुप देणे.
२. जलजागृती कार्यक्रम उदा. जलजागृती, वृक्षारोपण, इत्यादींचे नियोजन व अंमलबजावणी करणे.
३. जिल्ह्यातील जलसाक्षरता विषयांशी संबंधित तज्ञ, अशासकीय, शासकीय व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था यांची माहिती संकलित करुन विभागीय केंद्रास पुरविणे जिल्हास्तर व तालुक्यातील जलनायक, जलकर्मी यांच्या निवडीसाठी विभागीय केंद्रास सहाय्य करणे.
४. जलकर्मी व जलसेवक यांच्या प्रशिक्षणाच्या गरजा, विषय, अडचणी, विभागीय केंद्रास कळवणे.
५. जिल्ह्यातील जलसाक्षरता समितीच्या वर्षातून किमान तीन बैठका घेणे.

तालुका स्तरावरील जलसाक्षरता समिती :


१. जलसेवकांच्या निवडीबाबत मार्गदर्शन करणे व त्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करणे.
२. जलसेवकांच्या कामावर देखरेख करणे
३. वेळोवेळी होणार्‍या प्रशिक्षणाचा आढावा घेणे
४. शासनाच्या विविध विभागाच्या कार्यक्रम, उपक्रमांमध्ये समन्वय ठेवणे
५. पाणी वापर संस्थांशी समन्वय करुन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करणे

शासनाचा संपूर्ण आदेश वाचल्यावर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. ती ही की राज्यस्तरावर, यशदा स्तरावर, जिल्हा स्तरावर वा तालुका स्तरावर ज्या समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत त्यांत सर्व सरकारी अधिकार्‍यांचा वा कर्मचार्‍यांचा भरणा करण्यात आला आहे. बोटावर मोजण्याइतपत तज्ञ मंडळींचा समावेश सदर समित्यांत करण्यात आला आहे. आज जलसाक्षरता चळवळीत अगणित सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते कोणत्याही प्रतिफलाची अपेक्षा न धरता स्वयंस्फूर्तीने कार्य करीत आहेत. त्यामुळे इतर सरकारी योजनांचे जे होते तेच याही योजनेचे होईल की काय अशी भिती वाटते.

हे सर्व सरकारी अधिकारी वा कर्मचारी आधीच नेहेमीच्या कामाने त्रस्त झाले असतात. ते या कामाकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतील हा खरा प्रश्‍न आहे. आजपर्यंंतच्या सर्व सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचतच नाही असा सर्वांचा अऩुभव आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारी कर्मचार्‍यांत काम करण्याच्या इच्छाशक्तीचा अभाव. जास्तीच्या मानधनाशिवाय जास्तीचे काम करण्यास सरकारी कर्मचारी सहसा नाखुष असतात. अशा परिस्थितीत या कामाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यताच जास्त राहील. जलकर्मींवर या योजनेत मोठी जबाबदारी सोपविलेली आहे. ठरलेल्या संख्येत सभा न होणे, सभेला अनुपस्थित राहाणे, कामात चालढकल करणे हे तर नेहेमीचेच प्रकार आढळतात. अशा परिस्थितीत जलसाक्षरता हा विषय बाजूला पडण्याची शक्यताच जास्त. केंद्र अधिक व्यापक भूमिका कशाप्रकारे घेवू शकेल?

जलसाक्षर केंद्राचे काम अधिक परिणामकारक करण्यासाठी काही उपयोगी सूचना कराव्याशा वाटतात. त्या येणे प्रमाणे :

१. आपल्या देशात रोटरी क्‍लब, लायन्स क्‍लब सारख्या सेवाभावी संस्था मोठ्यांख्येने समाजकार्य करीत आहेत. अशी कामे करण्यास त्या नेहेमीच तयार असतात. त्यांची निधी उभारण्याची क्षमताही अमर्याद आहे. रोटरी पुरते बोलायचे झाल्यास त्यांचे जवळ रोटरी फाउंडेशनसारखा अजस्र निधी उपलब्ध आहे. त्या संस्थेने पोलियो निर्मूलनाचे संबंधात केलेले कार्य अतुलनीय असे आहे. जगात १२ लाख रोटेरियन्स फौजफाटा उपलब्ध आहे. त्यापैकी आपल्याही देशात रोटेरियन्सची संख्या फार मोठी आहे. या संस्थांचे अध्यक्ष नवनवीन कार्यक्रमांचे शोधात सदैव असतात. पाणी हा विषय त्यांच्या अग्रक्रमावरसुद्धा आहे. जलसाक्षरता हा विषय ते समाजासमोर फार चांगल्या प्रकारे घेवून जाऊ शकतात. अशा संस्थांशी सौहाद्रपूर्ण करार (MOU) केल्यास ती यंत्रणा या कामाशी फार चांगल्या प्रकारे जोडली जाऊ शकते.

२. आपल्या राज्यात फेस्कॉम (Federation of Senior Citizen Clubs of Maharashtra) सारखी ज्येष्ठ नागरिकांची शिखर संस्था आहे. हजारोंच्या संख्येने ज्येष्ठ नागरिक संघ आपल्या राज्यात गावोगावी पसरलेले आहेत. काही वर्षांपूर्वी यशदाच्या सहकार्याने मी ज्येष्ठासाठी एक कार्यशाळा आयोजित केली होती. विषय होता - जलसाक्षरतेत ज्येष्ठ नागरिकांचे योगदान. ही दिवसभराची कार्यशाळा होती. ती अत्यंत यशस्वी ठरली होती. ज्येष्ठांना आपण अंगमेहेनतीचे काम देवू शकत नाही. पण जलसाक्षरतेसारखे हलकेफुलके काम सोपविल्यास ते निश्‍चितच या कामात रस घेवू शकतील. त्यांचा फावला वेळ समाजाच्या कामासाठी चांगल्या प्रकारे वापरला जाऊ शकतो.

३. पाणी हा महिलांशी निगडीत व त्यांचा आवडीचा विषय आहे. पाणी प्रश्‍नाची झळ सर्वात जास्त महिलांनाच सहन करावी लागते. खरे पाहिले असता पाणी व्यवस्थापन हे महिलांकडेच सोपविले जावे असा ठराव जगात झालेल्या महत्वाच्या पाणी परिषदांमध्ये मा़ंडला गेला व संमतही झाला. भारत मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत अजूनही मागेच आहे. प्रत्येक गावात, विशेषतः शहरात महिला मंडळे मोठ्या संख्येंने अस्तित्वात असतात. त्यांनाही जलसाक्षरतेच्या कामात जोडून घेतल्यास महिला ते काम आनंदाने करतील.

४. पाणी आणि आरोग्य हा विषयही अत्यंत महत्वाचा आहे. जगात योग्य पेयजलाअभावी हजारोे विकारांना समाजाला सामोरे जावे लागते. हे सर्व पीडीत औषधांसाठी डॉक्टरकडे जात असतात. डॉक्टरांनी कान टोचले तर पेशंट त्यांच्या आज्ञा तंतोतंत पाऴतात. त्यामुळे वैद्यकीय संघटनांचे सहकार्यही जलसाक्षतेसंबंधात फार मोलाचे ठरु शकते. पेयजल शुद्धतेचे पोस्टर्स तयार करुन प्रत्येक दवाखान्यात लावण्यात आलेत तर जलसाक्षरतेचा संदेश योग्य ठिकाणी निश्‍चितच पोहोचेल.

५. तरुणाईला या कामासाठी जोडून घेणे आवश्यक आहे. तरुण वर्ग सामाजिक कार्यापासून तुटून गेला आहे. ती आपली जबाबदारीच नव्हे अशी त्या वर्गाची धारणा झाली आहे की काय नकळे. प्रत्येक महाविद्यालयात वॉटर लिटरसी सेल उघडला तर त्या सेलद्वारे तरुण वर्गालाही या कामाशी जोडून घेता येईल.

६. समाजामध्ये काही बदल घवून आणायचा असेल तर तो लहान मुलांपासून घडवून आणला तर तो बदल टिकावू ठरतो. त्यामुळे शालेय अभ्यासक्रमात जलसाक्षरतेचे धडे समाविष्ट केले तर ते हा बदल घडवून आणण्यासाठी उपयुक्त ठरु शकतील. शिक्षकांकडे आपण सामाजिक बदलांची जबाबदारी सोपविणे गरजेचे झाले आहे. मी काही मित्रांच्या मदतीने आतापावेतो शिक्षकांचा जलसाक्षरतेत सहभाग या विषयावर पन्नासचे वर कार्यशाळा घेतल्या आहेत. अशा कार्यशाळांत शिक्षक उत्साहाने सहभागी होतात. शाळेत ते जो विषय शिकवत असतील त्या विषयातूनच ते जलसाक्षरतेचे धडे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवू शकतात. त्यासाठी त्यांना जास्तीची मेहेनत करावी लागत नाही. पालकांपेक्षा विद्यार्थ्यांवर शिक्षकांचा पगडा जास्त असतो. त्यांचेकडून मिळालेले संदेश त्यांना जास्त उपयुक्त ठरतील.

जलसाक्षरता केंद्र ही संस्था नुकतीच कुठे स्थापन झाली आहे. तिच्या यशापयशाबद्दल आताच चर्चा करणे अप्रस्तुत ठरेल. निदान वर्षपूर्तीनंतर या संस्थेच्या कार्याच्या मूल्यमापनाची जबाबदारी तरी खाजगी स्वयंभावी संस्थांवर सोपवली जाईल अशी आशा आहे. जलसाक्षरता केंद्राने समाजातील एका महत्वाच्या प्रश्‍नाला हात घातला आहे. सशक्त जलसाक्षर समाज तयार करण्यात यश येवो हीच जलसंवाद तर्फे त्यांना शुभेच्छा.

डॉ. दत्ता देशकर, पुणे - मो : ९३२५२०३१०९

Posted by
Get the latest news on water, straight to your inbox
Subscribe Now
Continue reading