शिव कालीन पाणी साठवण योजना ही महाराष्ट्र सरकारने 14 फेब्रुवारी 2002 मध्ये पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवायच्या उद्देशाने अंमलात आणलेली योजना. खरे तर जागतिक पातळी वर पिण्याच्या पाण्याचे आपल्या जीवनात काय महत्व आहे, आणि जगभर पिण्याच्या पाण्याचे कमी होत चाललेले प्रमाण, या उद्देशाने लोक जागृती व्हावी, हा उद्देश साधून 22 मार्च 1993 पासून, 22 मार्च हा 'जागतिक जल दिवस' म्हणून साजरा करण्यात येतो.

शिव कालीन पाणी साठवण योजना ही महाराष्ट्र सरकारने 14 फेब्रुवारी 2002 मध्ये पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवायच्या उद्देशाने अंमलात आणलेली योजना. खरे तर जागतिक पातळी वर पिण्याच्या पाण्याचे आपल्या जीवनात काय महत्व आहे, आणि जगभर पिण्याच्या पाण्याचे कमी होत चाललेले प्रमाण, या उद्देशाने लोक जागृती व्हावी, हा उद्देश साधून 22 मार्च 1993 पासून, 22 मार्च हा 'जागतिक जल दिवस' म्हणून साजरा करण्यात येतो. या वर्षी 'जागतिक जल दिवस' याला 22 वर्षे पूर्ण झाली आहे. पण स्थिती सुधारण्या ऐवजी नियोजनाअभावी बिघडत चाललेली आहे.

महाराष्ट्र सरकार ने फक्त खानापूर्ती करण्याच्या उद्देशाने 9 वर्षांनंतर म्हणजे सन 2002 मध्ये 1000 स्के. मी व त्या वरील प्लॉट बांधकाम करिता ही योजना बंधनकारक केली. पण हीच योजना यु.पी. सरकारने सर्व 100 स्के.मी छताच्या एरिया करिता बंधनकारक केली आहे. पंदेचेरी सरकार तर त्याही पुढे जावून, सर्वे घरे, ऑफिस, शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने सगळ्यांना बंधनकारक केले असून त्यांचे पाण्याचे प्रश्न सुटलेले आहे.

तर महाराष्ट्र सरकारच 1000 स्के. मी प्लॉट पर्यंतच कशी मर्यादित राहिली ? महाराष्ट्रात पाणी भरपूर आहे का ? जर असेल तर दर वर्षी पाण्याचा प्रश्न अधिक बिकट का होतोय ? याला कारण म्हणजे जास्त प्रमाणात जमिनीतून होत चाललेला पाण्याचा उपसा, परिणामी दरवर्षी कमी होत चाललेली जमिनीत पाण्याची पातळी. आज महाराष्ट्रातील कित्येक जिल्हे, गाव पाण्याअभावी परिस्थितीला तोंड देत आहे. दर वर्षी लोकसंख्या वाढते आहे, पण वाढत्या लोकसंख्या बरोबर पावसाच्या पाण्याचे प्रमाण काही वाढत नाही आणि वाढणारही नाही.

तर ही जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवायची कशी, तर या 1000 स्के.मी. प्लॉट च्या बांधकामावरील छताचे पावसाचे पाणी जमिनीत पुनर्भरण करायचे आणि जमिनीत खोल गेलेली पाण्याची पातळी वर आणायची ही या मागची भूमिका. पण या नियमाकडे लक्ष देतंय कोण ? सरकार उदासीन, तिला या पाण्याचा भेडसावत चाललेल्या समस्येवर लक्ष द्यायला वेळ नाही. नियम काढला पण त्याची अंमलबजावणी होते आहे की नाही हे बघणार कोण. या करिता सरकारने आपल्या सरकारी इमारती पासूनच सुरूवात करायला हवी होती आणि ते अपेक्षित पण आहे.

सन 2002 नंतर 1000 स्के. मी. प्लॉटवर किती बांधकामे झाली, किती शाळा, महाविद्यालये, सरकारी इमारती, दवाखाने झाले, यांच्या वर नजर ठेवून, त्यांना पुनर्भरण बंधनकारक केले असते तर पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न सुटला असता. सरकार आपल्या स्वता:च्या इमारतीवरच्या पाण्याचे पुनर्भरण करत नसेल तर खाजगी इमारतीचा प्रश्नच नाही. लाखो लिटर पावसाचे पाणी नाल्यातून वाहून जाते. 'जल अनमोल है' हे फक्त जल नसल्यावरच कळते.

पावसाचे पाणी जमिनीत मुरेल हा विचार केला, तर रिकाम्या जमिनी कमी होत चालल्या, लोकांना आणि सरकारला पाण्यापेक्षा निवाऱ्याचा मुद्दा जास्त महत्वाचा वाटतो. सरकारला निवाऱ्याचा मुद्दा जास्त महत्वाचा वाटत असेल तर सगळ्यांना पाणी पुरवठा करणे, ही पण सरकारचीच जबाबदारी आहे. सगळीकडे घरच झाली तर जमिनीत पाणी मुरणार तरी कुठून. जमीनी कमी पडायला लागल्या काही तलाव नष्ट झाले किंवा आकारात लहान होवून त्या ठिकाणी मोठ मोठाली घरे किंवा टाउनशिप उभ्या झाल्या. प्रदूषित तलावांची संख्या वाढी लागली. शुध्द पाण्याकरिता जमिनीतून उपसा वाढला. पाण्याची पातळी दर वर्षी खोल जायला लागली. तलाव लहान झाल्यामुळे, पाण्याची साठवण कमी झाली, पाणी तलावात न जाता गावात किंवा शहरातून वाहू लागले, परिणामी पूर परिस्थिती निर्माण होवू लागली. ' पाणी आहे तर जीवन आहे' हे फक्त उन्हाळा आलाकीच लक्षात येते आणि पावसाळा सुरू झाला की लोकं शांत होतात आणि सरकार पण त्यातून आपले अंग काढून मोकळे होत. एका सर्वे प्रमाणे देशात 2030 पर्यंत आवश्यकतेपेक्षा 60 टक्के घरे जास्त असतील. अश्या परिस्थितीत पावसाचे पाणी जमिनीत मुरायला रिकामी जागा राहील का ?

या 1000 स्के. मी. पर्यंतचे महाराष्ट्र सरकार चे धोरण बरोबर असेल तर त्यांना 11 वर्षांनंतर म्हणजे सन 2013 ला भूजल विद्यापीठ स्थापन करण्याची अवश्यकता का जाणवू लागली. पंदेचेरी सारखे नियम अंमलात आणले असते तर विद्यापीठ स्थापन करण्यापर्यंतची वेळ आपल्यावर आली नसती. आज दोन वर्षे उलटली तरी विद्यापीठ स्थापनेचा राज्य शासनाचा निर्णय, अजून थंड्या बसत्यात आहे. शासनाच्या कार्यप्रणाली व धोरण वर पुन्हा प्रश्न चिन्ह.

इकडे नाशिक, नगर आणि मराठवाडा यांचे पाण्याकरिता कोर्टात भांडणे सुरू आहे. कर्नाटका आणि तामिळनाडू कावेरीच्या पाण्याकरिता भांडतात आहे. आणि महाराष्ट्र सरकार पण म्हणते की गुजरातला पाण्याचा एक थेंब पण देणार नाही. अश्या परिस्थितीत आपल्याला आवश्यकता किंवा गरज भासल्यास कोण मदत करेल ?

अकोल्याला सहा दिवसांनी नळाला पाणी येते तर तेच मलकापूरला विस दिवसांनी आणि त्या दिवशी तर अघोषित रजाच असते. महाराष्ट्रातील आज अनेक तालुके आणि खेडी पाण्याअभावी धडपडत आहे. शासन टँकर ने पाणी सप्लाय करून आपली पाठ थोपटून घेत आहे. दर वर्षी उन्हाळा आला की करोडो रूपयांची तरतूद तरून तात्पुरती पाण्याची सोय म्हणून, कायम स्वरूपी उपाय योजनेकडे दुर्लक्ष केले जाते. आता शासनाने असे म्हणू नये की आम्ही टँकर ने पाणी पुरवठा करून, टँकर वाल्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देतो, किंवा इतक्या बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली.

अखंडित पाणी पुरवठा योजनेच्या खाली नागपूर म.न.पा. ने 303 बोरवेल तयार करण्याकरिता एप्रिल मध्ये सरकार कडे प्रस्ताव पाठविला आहे. म्हणजे पुन्हा पाण्याचा उपसाच. पुनर्भरणाचे काय ? शासनाने 1000 स्के. मी. प्लॅट धारकांना करिता आदेश असल्याकारणाने बाकीचे लहान प्लॉट धारक, जणू जल पुनर्भरण आपले काम नव्हे असे समजतात.

केरळ मध्ये 3000 मी.मी इतका मोठा पाऊस पडतो. आणि तिथे 44 नद्या असून सगळ्यात जास्त विहीरी असलेला भारतातले राज्य आहे. तरी पण केरळात पाण्याची टंचाई आहे. इतका पाऊस पडतो तर तो जमिनीत झिरपायला हवा होता पण तसे होत नाही, कारण मोकळ्या जमिनीवर लोकांनी ताबा घेतला, वाढती लोकसंख्या समोर ठेवून त्यावर मोठ मोठी घरे बांधल्या जात आहे, रस्ते मोठे डांबरी झाले, परिणामी पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपणे कमी झाले. पाण्याचा उपसा काही कमी झाला नाही, पाण्याची पातळी खोल होत जावून पाण्याची टंचाई वाढत गेली. हे मौल्यवान आणि फुकट मिळणारे पाण्याचे स्त्रोत आपण वाया न घालवता त्याचे जमिनीत पुनर्भरण केले असते तर ही वेळ आली नसती.

आपल्याकडे तर इतका मोठा पाऊस पण नाही, नद्या पण नाही आणि इतक्या विहीरी पण नाही, पण उपसा जोरात आहे. अश्या परिस्थितीत सगळ्यांना जल पुनर्भरण सक्तीचे, हाच एक मार्ग आहे. पाऊस किती पडतो हे महत्वाचे नाही, तर आपण कश्या प्रकारे त्याचे नियोजन करतो हे महत्वाचे आहे.

शासनाने आता जलयुक्त शिवाराची योजना आखली आहे. हे कौतुकास्पद आहे, पण नवीन नवीन योजना आखणे हे महत्वाचे नसून त्यात सगळ्यांना सहभागी करून घेणे व त्याची अंमलबजावणी सक्तीची करणे जास्त महत्वाचे आहे. आता तर यु.जी.सी ने पण महाविद्यालयांना पावासाच्या पाण्याच्या नियोजनाकरिता अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे.

श्री. विनोद हांडे, नागपूर - मो : 09423677795