IWMI - International Water Management Institute

आंतरराष्ट्रीय जल व्यवस्थापन संस्था हि नॉन- प्रॉफिट शोध संस्था असून तिचे मुख्य कार्यालय कोलंबो आणि श्रीलंका येथे असून आफ्रिका आणि एशिया येथे बरीचशी कार्यालये पण आहे. संस्थेतील संशोधनार्थ पर्यावरणीय प्रक्रियांचे महत्वाचे संरक्षण करताना, अन्न सुरक्षा आणि दारिद्य्र कमी करण्याच्या हेतूने पाणी आणि जमीन संसाधनांचे व्यवस्थापन कसे होते यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

पाण्याची उपलब्धता कमी होत असल्या कारणाने , वाढत चाललेल्या जनसंख्येला कमी पाण्यात जागतिक स्थरावर सगळ्यांना अन्न उपलब्ध करून देणे, ती पण शेतीची जमीन न वाढवता , म्हणजे उपलब्ध असलेल्या जमिनीतच व त्या स्थितीत पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे शोध कार्य, हि संस्था करते किंवा त्यांच्या शोध कार्याचा केंद्रबिंदू असतो. पाण्याची उपलब्धता आणि त्याच्या पर्यंत पोहोचणे ते पण क्लायमेट चेंज चा विचार करून व उपलब्ध पाण्यात अन्न उत्पादन कसे वाढवायचे , पाण्याचा दर्जा व त्याचे शरीरावर होणारे परिणाम या सगळ्या गोष्टींचा विचार हि संस्था करते. या शोध कार्या करिता IWMI ला २०१२ मधे स्टोकहोम वॉटर प्राईज ने सम्मानित करण्यात आले होते .

इतिहास :

या संस्थेची स्थापना सन १९८५ ला फोर्ड फाऊन्डेशन आणि श्रीलंका सरकार ने इंटरनॅशनल इरिगेशन मॅनेजमेंट इनस्टीट्युट IWMI या नावाने केली आणि त्याला वर्ल्ड बँक आणि CGIAR - ( Consultative Group on International Agriculture Research) ने संमती दिली. १९९१ला IWMI ही संस्था CGIAR ची सदस्य झाली आणि १९९८ला या संस्थेचे नाव बदलले आणि ते झाले IWMI (International Water Management Institute ) आंतरराष्ट्रीय जल व्यवस्थापन संस्था.

जागतिक स्थरावर ही संस्था संशोधनाचे काम तर करतेच आणि त्याच प्रमाणे भारतात पण त्यांचे दिल्ली, हैदराबाद आणि आनंद येथे कार्यालये असून पाणी आणि शेती वर संशोधनाचे कार्य करते. पाण्याचे स्त्रोत कुठले आहे, त्याचे प्लानिंग व धोरण कसे असावे त्या करिता ही संस्था राष्ट्रीय आणि राज्य शासन यांना एकत्र आणून निश्चित करते.

IWMI ही भारतात राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरीय संस्थानांची सदस्य पण आहे जसे IWMI आणि National Mission for Clean Ganga (NMCG) या व्यतिरिक्त इतर अनेक .

भारतात संस्थे ने नद्या, पाणी आणि शहरे , बदलते हवामान आणि वॉटर- फूड - एनर्जी या भागात शोध कार्य केले आहे.

भारतात नद्यांना विशेष महत्व आहे तरीपण नद्यांची स्थिती काही चांगली नाही. एक गंगेचे उदाहरण घेतले तरी तिची स्थिती फार वाईट आहे. स्वच्छ पाण्याचा उपसा आणि दुषित पाण्यानी पुनर्भरण , त्या मुळे नदी लगत शेतीवर होणारे परिणाम या संशोधनाचे काम IWMI ने हाती घेतले आहे.

भारत हे शहरीकरणाच्या दिशेने जलद गती ने वाटचाल करीत आहे. पण अश्या या शहरी करणाला नाव दिल्या गेले आहे overloaded and underplanned. घन कचरा आणि वेस्ट वॉटर याचा वापर करून, आर्थिक फायदा कसा घ्यायचा हे पण कार्य ही संस्था करते. झपाट्याने वाढत चाललेले हैदराबाद आणि बंगलोर या शहरांची ही समस्या दूर करायच्या दृष्टीने पण ही संस्था शोध कार्य करत आहे.

बदलत्या हवामाना मुळे भारताच्या अन्न सुरक्षेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो त्या दिशेने शेती आणि पाण्याचा कसा व कश्या पद्धतीने वापर करून घ्यायचा याचा पण अभ्यास खथचख करीत आहे. बदलत्या हवामाना मुळे पूर व दुष्काळ हे पण आले , मग या स्थितीला कसे हाताळायचे याचा पण अभ्यास खथचख करत आहे .

वॉटर- फूड - एनर्जी हे एकामेकाशी संबंधित आहे. शेतीला पाणीपुरवठा करण्या साठी पंपाला विश्वस्थ वीज लागते . अधिक पंपाचा वापर केल्या मुळे भूजलावर परिणाम होतो आणि वीज बिल वाढल्या मुळे त्याचा शेतीवर परिणाम होतो. तर या सगळ्यांचा विचार , अभ्यास व शोध IWMI करते.

पूर्वे कडील भागात सिंचन क्षमतेत वाढ :

ही पश्चिम बंगाल मधली गोष्ट आहे. तिथे शेतीच्या सिंचना करिता कायद्या प्रमाणे ट्यूब वेल करिता परमिट घेणे आवशक्य . हे सगळे खर्चिक व वेळ वाया जाणारे काम. त्या व्यतिरिक्त विजेचे कनेक्शन वेगळे . गरीब शेतकर्‍यांना हे न परवडणारे . मग सिंचन करायचे तर त्या करिता ते दाम दुप्पट भावाने डीझेल इंजिन भाड्याने घेऊ लागले. याचा परिणाम शेतीवर होऊ लागला . यावर तोडगा काढायला IWMI ला मदत मागितली . IWMI ने दोन पर्याय सुचविले. एक ज्या भागात मुबलक पाणी आहे तिथे पंप करिता परमिट बंद करणे आणि नव्या इलेक्ट्रिक कनेक्शन करिता सबसिडी देणे. या रितीने त्या भागात ९० टक्के पंप कनेक्शन मध्ये वाढ झाली आणि सिंचन क्षमता वाढल्या मुळे त्यांच्या उत्पन्नात पण वाढ झाली.

सोलर पंप नीती :

सध्या भारतातील अनेक राज्यांनी शेती करिता सोलर वर चालणार्‍या पंपा वर सबसिडी जाहीर केली आहे. सोलर पंप म्हणजे शेतकर्‍यांना एक वरदानच आहे आणि त्याच्या चालण्याने ग्रीन हाउस गॅस मध्ये वाढ होत नसल्या कारणाने ग्लोबल वार्मिंग ची पण भीती नाही. तरी पण वीज फुकट असल्या कारणाने शेती करिता जमिनीतून पाण्याचा अत्याधिक उपसा हे पण नाकारता येत नाही. हे टाळण्याच्या दृष्टी ने, IWMI ने शेतकर्‍यांसाठी एक इनसेनटीव्ह प्रणाली सुचविली , त्यात शेतकर्‍याने जास्तीची सोलर वीज ग्रीड ला विकायची . म्हणजे शेतकर्‍याला दुहेरी लाभ. एक शेतीचे उत्पन्न आणि सोलर विजेची विक्री, तर दुसरी कडे त्या मुळे मर्यादित पाण्याचा उपयोग किंवा उपसा. गुजरात सरकारने IWMI ने सुचविलेल्या ह्या पद्धतिचे आपल्या सोलर पंप नीती मध्ये वापर करून घेतला.

तामिळनाडू तील ड्रीप इरिगेशन :

तामिळनाडू तील , कोईम्बतूर जिल्ह्यातील ९० टक्के शेतकर्‍यांना ड्रीप इरिगेशन ने शेती करण्या करिता प्रोत्साहित करण्यात आले पण ते कुठल्या पद्धतीने , कसे वापरायचे हे तंत्रज्ञान त्यांना सागण्यात आले नव्हते. ड्रीप इरिगेशन चा सिंचना करिता वापर करून सुद्धा कृषी उत्पन्नात वाढ होईना किंवा निराशाच हाती लागली म्हणायला हरकत नाही. IWMI , टाटा वॉटर पॉलिसी रिसर्च प्रोग्राम आणि इतर लोकल सदस्य यांनी एकत्र येऊन शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण दिले व त्या मुळे पाण्याचा उपसा तर कमीच झाला पण कृषी उत्पन्नात ४० टक्कयांनी वाढ झाली. अशी अनेक शोधनाची कामे IWMI ने भारतात केली आहे. IWMI अश्या शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करत जे कमी पाणी किंवा जास्त पाण्याने ज्यांची शेती प्रभावित होते.

ह्युमन वेस्ट ची विल्हेवाट कशी लावायची ही एक प्रगतशील राष्ट्रांन समोर एक मोठी समस्याच आहे . बहुतेक करून ते उघड्या जागेवर किंवा नदी, नाल्यात सोडण्यात येते . ही समस्या पण IWMI ने बर्‍याच ठिकाणी सोडवली आहे. मलाचे रुपांतर ईधन आणि खत मधे केले असून ते कृषी क्षेत्रात वापरण्यात पण आले . IWMI च्या सल्ल्या प्रमाणे एका कारखान्यात दरवर्षी १२,६०० क्युबिक मीटर ह्युमन वेस्ट वर प्रक्रिया करण्यात येत असून त्याचे रुपांतर ५०० मेट्रिक टन खता मधे करून त्याचे पावडर केल्या जाते.

भारतातील त्यांचे सदस्य :

● CGI-R Research Program on Climate Change,
● Indian Council of -gricultural Research (IC-R)
● Indian Institutes of Technology (IITs)
● Institute of Rural Management and (IRM-)
● The Energy and Resources Institute (TERI), इत्यादी इत्यादी

IWMI चा वार्षिक खर्च जवळ पास ४७ मिनिलीयन अमेरिकन डॉलर आणि हे सगळे त्यांचे सदस्य पुरवितात. संशोधनाच्या कामा करिता संस्थे कडे ९१ वैज्ञानिक आणि त्यांना मदत करणारे १५६ असे २४७ जणांचा स्टाफ आहे. सन २०१६ मध्ये संस्थेने २५९ लेख, पुस्तक , शोध रिपोर्ट प्रकाशित केले असून ते बर्‍याच संख्यने डाऊनलोड पण केल्या जातात.

संस्था लहान अवधीचे व मोठ्या अवधीचे वेग वेगळ्या विषयांवर प्रशिक्षणाचे काम पण करते.

सन २०१५ मधे संस्था स्थापनेची ३० वर्षे पूर्ण झाली असून त्याच्या संशोधनाच्या क्षेत्रात पण बरीच वाढ झाली आहे. भारतात न्यू दिल्ली , आनंद व हैदराबाद इथे त्यांचे कार्यालये तर आहेच या व्यतिरिक्त पाकिस्तान (लाहोर), लाओस (व्हिएतनाम), नेपाळ (काठमांडू), उझेबेकिस्तान (ताश्कंद), दक्षिण आफ्रिका (प्रिटोरिया) घाना (अक्रा), इथिओपिया (अदीस अबाबा), इजिप्त (कैरो). महानिदेशक हे संस्थेचे प्रमुख असतात.

श्री. विनोद हांडे, नागपूर - मो : ९४२३६७७७९५