आने वाले 15 वर्षों में भारत का खाद्य कटोरा अर्थात पंजाब और हरियाणा सूखाग्रस्त हो जाएँगे। मेरा मतलब है कि वहाँ की धरती में सिंचाई के लिये पानी नहीं रह जाएगा। केन्द्रीय भूजल जल बोर्ड की वर्ष 2007 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में सिंचाई के लिये भूजल जल उपलब्धता ऋणात्मक हो जाएगी। उदाहरण के लिये, पंजाब में जितना जल जमीन में समाता है, उससे 45 प्रतिशत अधिक जल खींच लिया जाता है। अमेरिका के ‘नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन’ (NASA) ने जुड़वाँ सैटेलाइट ‘ग्रेस’ से प्राप्त आँकड़ों के आधार बताया है कि उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश तक फैले गंगा के मैदानी इलाके में भूजल जल स्तर चौंकानेवाली गति से गिरता जा रहा है। इस क्षेत्र में वर्ष 1990 की तुलना में 70 प्रतिशत अधिक जल दोहन हो रहा है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 6 साल में 109 घन किलोमीटर पानी की खपत होती है। चूँकि देश के पश्चिमोत्तर भाग में 38,061 वर्ग किलोमीटर में धान की खेती होती है, इसलिये इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक फुट की दर से भूजल जल स्तर गिर रहा है, किन्तु जल-संकट के लिये केवल खेती को दोष नहीं दिया जा सकता। बढ़ता शहरीकरण और औद्योगिक विकास की तीव्र दर भी बड़ी मात्रा में पानी गटक रहे हैं।

नई दिल्ली का मामला लेते हैं। राजधानी की पानी की जरूरत 427.5 करोड़ लीटर है, जबकि उपलब्धता महज 337.5 करोड़ लीटर है। इस शहर की पानी की जरूरत पूरी करने के लिये गंगा, यमुना, भाखड़ा नाँगल बाँध और रेणुका सागर बाँध से पानी लिया जा रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राजधानी से वर्ष 2015 में भूजल जल समाप्त हो जाएगा-यानी मात्र 6 वर्ष बाद। इस साल रूठे हुए मॉनसून ने निश्चित तौर पर संकट को गहरा दिया है, किन्तु इसके लिये केवल इंद्रदेव को न कोसें। आप बिगड़े हुए मानसून को केवल 30 प्रतिशत दोष दे सकते हैं, शेष 70 प्रतिशत संकट मानव का पैदा किया हुआ है। हम जिस दर से भूजल जल का दोहन कर रहे हैं, उससे मॉनसून की जरा सी बेरूखी या देरी से ही सूखे के हालात पैदा हो जाते हैं। सूखे की स्थिति में और इसके बिना भी भूजल जल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि इससे मानव की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। हालात साल-दर-साल बिगड़ते ही जा रहे हैं।

पंजाब में 138 विकास खंडों में से 108 को पहले ही खतरे के निशान से चिन्हित किया जा चुका है। इन खंडों में भूजल जल स्तर का दोहन 98 प्रतिशत पर पहुँच गया है, जबकि खतरे की सीमा 80 प्रतिशत ही है। उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भूजल जल बोर्ड 22 विकास खंडों को अत्यधिक दोहन वाला घोषित कर चुका है। यह क्षेत्र गन्ना पट्टी के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 53 खंड ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जो खतरे के दायरे में आ चुके हैं या जाने वाले हैं। इनमें भी 28 विकास खंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ जल स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि ये आँकड़े 2009 के सूखे से पहले के हैं। वर्ष 2002 का सूखा भी इतना ही गम्भीर था। इसने 14 राज्यों को प्रभावित किया था; किन्तु जैसे ही सूखे की स्थिति समाप्त हुई, फाइलों को वापस अलमारियों में सजा दिया गया। राज्य सरकारें राहत और पुनर्वास पैकेज के साथ खुशी-खुशी वापस लौट गईं। सूखा तंत्र मानव की तकलीफ बढ़ाने में दिन-रात जुट गया। परिणाम यह हुआ कि सूखे ने फिर से पाँव पसार लिये और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। तब से कोई अंतर नहीं आया है। सूखे को रोकने के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है और न ही सूखे से नुकसान कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हर बार सूखे के समय सरकारें नींद से जागने के संकेत देती हैं; लेकिन जैसे ही हालात थोड़ा-बहुत सामान्य होते हैं, सबकुछ पुराने ढर्रे पर आ जाता है।

इसकी सख्त जरूरत है कि कृषि ढाँचे की पुनर्संरचना की जाए। इसके तहत खेती के ढर्रे को पानी की उपलब्धता के अनुरूप ढाला जाए। सूखे इलाकों में पानी की अधिक खपत करने वाली खेती करने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की उपजें जमीन को बंजर बना डालेंगी। मुझे तो इसमें कोई तुक नजर नहीं आती कि राजस्थान की आंशिक रूप से रेगिस्तानी भूमि पर पानी की खपत करने वाली गन्ने की पैदावार की जाए। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड की सूखी जमीन में मेंथा की पैदावार गलत है, जिसमें 1 लीटर तेल के लिये 1.25 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। महाराष्ट्र में कुल कृषि योग्य भूमि के दस प्रतिशत हिस्से में गन्ने की पैदावार ली जाती है और यह खेती महाराष्ट्र के कुल भूजल का 80 प्रतिशत गटक जाती है। बची हुई 90 प्रतिशत भूमि के लिये मात्र 10 प्रतिशत ही पानी उपलब्ध हो पाता है।

समझदारी इसी में है कि सूखाग्रस्त इलाकों में ऐसी फसलें उगानी चाहिए, जिनमें कम पानी की खपत होती है। यह जानकर हैरानी होती है कि हम सूखाग्रस्त इलाकों में हाईब्रिड फसलें बोने के लिये प्रोत्साहन देते हैं।

हाईब्रिड चावल, ज्वार, मक्का, कॉटन और ऐसी ही सब्जियों की पैदावार में भरपूर वर्षा वाले इलाकों में अधिक उपज उगाने की तुलना में डेढ़ गुना से दुगुना तक अधिक पानी खर्च करना पड़ता है। अब सरकार जी.एम. फसलों को आगे बढ़ाने में व्यस्त है। सबसे पहले उसने बीटी कॉटन को प्रोत्साहन देना शुरू किया, जो अब तक जारी है। बीटी कॉटन में पानी की खपत हाईब्रिड फसलों के मुकाबले भी 10-20 प्रतिशत अधिक है। इस बीच कम्पनियों को भूजल जल संसाधन को निचोड़ने की अनुमति देने का क्या यह तरीका सही है?

काफी समय से खतरे की घंटी बज रही है, लेकिन हम इस घंटी को सुनने से इनकार कर रहे हैं। यह देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बात तो सही करते हैं, किन्तु उनकी नीतियाँ इसके बिलकुल उलट हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके भाषण को सुनकर मैं चौंक गया कि प्राकृतिक संसाधनों पर निजी नियंत्रण होना चाहिए। मेरी हैरानी इस बात को लेकर है कि सरकार प्राकृतिक संसाधनों के निजी नियंत्रण की बात कर रही है, भूजल जल के अधिक दोहन की अनुमति दी जा रही है। सूखे से प्रभावित और रेगिस्तानी राजस्थान में पानी बचाने से क्या फायदा है, जब वहाँ मार्बल उद्योग को अनुमति दी जा रही है, जो प्रति घंटे करीब 27 लाख लीटर पानी डकार जाता है। हमें इंद्रदेव को और नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि हम खुद ही वे हालात पैदा कर रहे हैं, जो सूखे के लिये जिम्मेदार हैं। यथार्थ यह है कि देश ने जिन आर्थिक नीतियों में निवेश किया है, उनका यही नतीजा निकलना है। जब तक हम टिकाऊ विकास के मापदंडों-मिट्टी का स्वास्थ्य, जल उपलब्धता और जलवायु परिवर्तन के आधार पर आर्थिक नीतियों की पुनर्संरचना नहीं करते, तब तक सूखे का पिशाच बार-बार और पहले से अधिक विनाश करता रहेगा।