यमुना की सुरक्षा के लिए बनी रिवर पुलिस पिकेट| India Water Portal

करीब 15 साल पहले मथुरा के नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी की ओर से दायर याचिका में यमुना प्रदूषण के मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने यमुना नदी में मछली समेत किसी भी तरह के जलचर को पकड़ने पर रोक लगा दी थी इसी के साथ यमुना नदी के किनारे के सभी जिलों के पुलिस प्रशासन को इस रोक पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।जगह-जगह पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिवर पुलिस की पिकेट तैनात की गई। कहीं-कहीं पर तो रिवर थाना भी बनाने की कोशिश की गई रिवर पुलिस की ड्यूटी यह थी कि वह यमुना में जलचरों के आखेट को रोके। इसके कार्यान्वयन में स्थानीय पुलिस की मदद भी ले सकती है।

आगरा में यमुना सत्याग्रही पंडित अश्विनी कुमार मिश्र ने स्थानीय प्रशासन से मिलकर रिवर पुलिस की बात सन् 2008 में उठाई। 13 जून 2008 से वे लगातार यमुना जी के लिए आगरा के हाथीघाट पर सत्याग्रह कर रहे हैं। उन्होंने जनदबाव बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया करीब 35 हजार दस्तख़त कराकर लोगों के बीच यमुना की समस्या पर अपने विचार रखे। उन्होंने प्रधानमंत्री, भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय सहित मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को भी समय-समय पर पत्र भेजकर तथा आगरा स्थानीय प्रशासन को भी समय-समय पर पत्र भेजकर यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए रिवर पुलिस की स्थापना की मांग की 2010 में आगरा में रिवर पुलिस की स्थापना की भी गई। शुरू में तो इसकी पूरी यूनिट बनाई गई जिसमें एक दरोगा, एक सब इंस्पेक्टर तथा 6 पुलिसकर्मी सहित छाता के सीओ को प्रभारी इंचार्ज बनाया गया। रिवर पुलिस ने लगातार यमुना में कूड़ा-कचरा डालने वालों को चालान भी किया और रोका भी लेकिन धीरे-धीरे रिवर पुलिस यूनिट में शामिल पुलिस वालों की ट्रांसफर और रिटायरमेंट की वजह से उनकी संख्या काफी घट गई। जिसके वजह से रिवर पुलिस पिकेट लगभग निष्क्रिय हो चुकी है।

आगरा के स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि रिवर पुलिस को फिर से सक्रिय किया जाय और उसमें शामिल जवानों और अधिकारियों को यमुना की सुरक्षा के अलावा किसी अन्य काम में न लगाया जाय।