लिखित आश्वासन के बाद लौटने को राजी हुए ब्रजवासी

करार के मुताबिक सरकार ने कुछ दीर्घकालिक प्रस्ताव भी दिए हैं जिनमें से तीन लंबित बांधों के लिए एक कमेटी का गठन करने की बात की गई जो त्वरित गति से तीन बांधों का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके अलावा राजधानी में वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाने, यमुना खादर में जगह-जगह बड़े-बड़े जलाशय बनाने की बात भी की गई है। सरकार ने ग्राउंडवाटर के अध्ययन के लिए भी एक कमेटी बनाने का भरोसा दिया है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उसे जल्द क्रियान्वयित किया जाएगा। यमुना को हथिनीकुंड से मुक्त कराने वृंदावन से पदयात्रा कर आए हजारों आंदोलनकारी बुधवार रात को तब अपना आंदोलन वापस करने पर राजी हो गए जब उन्हें लिखित में यह भरोसा दिया गया कि ओखला के आगे हिंडन नदी के जरिए गंगा से 225 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जाएगा ताकि वृंदावन-मथुरा तक नदी में पर्याप्त प्रवाह रहे। आंदोलनकारियों व सरकार के मध्य बीच का रास्ता निकलने के बाद यमुना रक्षक दल के अगुआ बाबा जयकृष्ण दास ने आंदोलन वापसी का एलान कर दिया। देर रात केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने आलीगांव पहुँचकर आंदोलनकारियों को समझौता पत्र पढ़कर सुनाया। उन्होंने फिलहाल तो आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील की लेकिन आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया ताकि सरकार को बार-बार सतर्क किया जा सके। अब गुरुवार को आंदोलनकारी ब्रजमंडल वापस हो जाएंगे।

दिल्ली का कोई भी नाला यमुना में नहीं मिलेगा

देर रात तक जल संसाधन मंत्री हरीश रावत व दल के प्रतिनिधिमंडल के बीच चली वार्ता के बाद जो करार-पत्र तैयार हुआ, उसके मुताबिक दिल्ली से कोई भी नाला यमुना में नहीं डाला जाएगा, इसके लिए यमुना के पश्चिमी तट पर नहर खोदी जाएगी जिसमें शहर के 18 बड़े नालों का गंदा पानी बहेगा और उसे यमुना में नहीं डाला जाएगा। हथिनीकुंड से जल छोड़ने के मामले में तो आंदोलनकारियों को सफलता नहीं मिली पर सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि हिंडन नदी के जरिए गंगा का 225 क्यूसेक पानी ओखला के आगे यमुना में मिलेगा ताकि वृंदावन तक यमुना में एक प्रवाह कायम रहे। आंदोलनकारी इस बात से बेहद खुश नजर आए कि इलाहाबाद में संगम से पहले ही यमुना में गंगा की एक धारा आकर मिलेगी। सरकार ने पश्चिमी यमुना नहर से भी एक लिंक दिल्ली के बाद यमुना में डालने के लिए संभावना ढूंढने का प्रस्ताव रखा है।

आंदोलन तो जारी रहेगा...

करार के मुताबिक सरकार ने कुछ दीर्घकालिक प्रस्ताव भी दिए हैं जिनमें से तीन लंबित बांधों के लिए एक कमेटी का गठन करने की बात की गई जो त्वरित गति से तीन बांधों का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके अलावा राजधानी में वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाने, यमुना खादर में जगह-जगह बड़े-बड़े जलाशय बनाने की बात भी की गई है। सरकार ने ग्राउंडवाटर के अध्ययन के लिए भी एक कमेटी बनाने का भरोसा दिया है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उसे जल्द क्रियान्वयित किया जाएगा। आंदोलन के अगुआ बाबा जयकृष्ण दास ने बताया कि आंशिक रूप से हमारी मांगे मान ली गई हैं इसलिए हम लौट रहे हैं हालांकि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, 15 मई को दिए गए आश्वासनों का असर देखकर एक बार फिर आंदोलन को अगले पड़ाव पर ले जाएंगे। आंदोलन का अंतिम लक्ष्य यमुना को यमुनोत्री से संगम तक निरंतर प्रवाहवान बनाने का है। आंदोलनकारियों ने सरकार से यह मांग भी की है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक ऐसी अधिसूचना जारी की जाए जिससे सभी राज्य अपने यहां से बहने वाली नदियों में निरंतर प्रवाह बनाए रखे और उसके लिए प्रयास करें ताकि नदी जीवित रहे।

दिन भर इंतजार में बैठे रहे आंदोलनकारी

आली गांव में आंदोलनकारियों को आश्वासन देते हुए यमुना रक्षक दल के अगुआ बाबा जयकृष्ण दासयमुना आंदोलन को लेकर हजारों के तादाद में राजधानी के आली गांव में एकत्रित आंदोलनकारी यमुना मुक्ति और उसकी स्वच्छता को लेकर सरकार के निर्णय के इंतजार में बैठे रहे। दिन भर कभी मंच से सरकार के सकारात्मक फैसले की घोषणा की जाती रही तो कभी मंत्री जी के आली गांव आकर अपना निर्णय सुनाने की अफवाहें गर्म रही। इस बीच दिन भर मंत्री जी के आने के इंतजार में ब्रज निवासी व किसान भजन कीर्तन कर यहां वक्त गुज़ारते दिखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष संत जय कृष्ण दास ने कहा कि सरकार ने हमारी अधिकतर मांगे मान ली है और यदि शाम तक सरकार अपना निर्णय सार्वजनिक करती है तो हम कल ही यहां से वापस लौट जाएंगे। जैसे ही उन्होंने घोषणा की कि सरकार हमारी अधिकतर बात मान गई है और मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दे रही है। यही नहीं सरकार की सहमति के लिए खुद मंत्री जी यहां आएंगे, यह सुनकर लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। हालांकि इसके बाद यहां देर रात तक कोई भी मंत्री आली गांव नहीं पहुंचा। इस दौरान यमुना रक्षक दल से जुड़े तमाम नेतृत्वकर्ताओं का फोन व्यस्त रहा और देर शाम जानकारी मिली कि मंत्री की तरफ से उन्हें शास्त्री भवन मंत्रालय में आमंत्रित किया गया। इसके बाद आंदोलन के सभी नेतृत्वकर्ता अपने कागजातों के साथ मंत्रालय के लिए रवाना हो गए।